करौली. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा गुरुवार को करौली दौरे पर रहे. इस दौरान मंत्री ने जिला परिषद सभागार में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली. इस दौरान मंत्री स्वच्छ भारत मिशन में अधिकारियों के कार्यों से संतुष्ट नजर नहीं (Ramesh Meena fumes at officers for carelessness) आए और कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों की जांच की जाएगी. जांच में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
मंत्री रमेश मीणा ने अधिकारियों से विभागीय योजनाओं स्वच्छ भारत मिशन, जलग्रहण, नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीविका, जलजीवन मिशन, चारागाह विकास, मिशन अमृत महोत्सव सहित अन्य योजनाओं के कार्यों में प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों की काफी शिकायत मिल रही है. लोगों को आवास के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों से लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अधिकारी ये ध्यान रखें कि लाभ पात्र व्यक्ति को ही मिलना चाहिए. उन्होंने कहा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों की जांच की जाएगी और जांच में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जाएगी.
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहां भी व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हो, वहां ये देखा जाए कि उनका उपयोग हो रहा है या नहीं. ऐसा ना हो कि आसपास गंदगी हो रही है और लोग परेशान हैं. उन्होंने गांवों में ठोस-तरल कचरा प्रबंधन के परिणाम लाने पर जोर दिया. गांवों में सफाई, ड्रेनेज सिस्टम के लिए कार्ययोजना बनाई जाए, ताकि जो राशि खर्च हो, उसका बेहतर उपयोग हो सके. मंत्री ने कहा कि पंचायत समितिओं द्वारा बजट का प्रॉपर उपयोग नहीं हो पा रहा है. सरकार ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बजट देती है. अधिकारी विकास कार्यों में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. ये अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है. इसको लेकर भी मंत्री विकास अधिकारियों के कार्यो से असंतुष्ट नजर आए.
वाटरशेड विभाग में ज्यादा अनियमितता: जलग्रहण के कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने राजीव गांधी जल संचय योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्य धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य पूर्ण नही हो रहा है. वाटरशेड विभाग में अनियमितता अधिक नजर आ रही है. उन्होंने कहा कि कार्यों की कमिटी बनाकर जांच के आदेश दिए गए थे. उसकी अभी तक जांच नहीं हो पाई है. इसको लेकर अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई.
पढ़ें: घटिया पेचवर्क पर भड़के नगरपालिका अध्यक्ष, AEN और ठेकेदार को लगाई फटकार
डांग क्षेत्र का बजट हो रहा है लैप्स: सरकार द्वारा डांग विकास के लिए बजट दिया जा रहा है. इसके बाद भी विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं. अधिकारियों का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है. मंत्री ने अधिकारियों को डांग क्षेत्र के विकास कार्यों में प्रगति लाने के दिशा-निर्देश दिए. इसके साथ ही जिला कलेक्टर को एक कमेटी बनकर कार्यों की जांच करने के आदेश दिए. मंत्री ने विभागीय योजनाओं के कार्यों में प्रगति नहीं होने पर नाराजगी दिखाते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई और जिला परिषद सीईओ से ग्राम पंचायतों के कार्यों की जांच कराने के आदेश दिए है. उन्होंने जिला कलेक्टर को लापरवाही करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.
