करौली. बीजेपी सासंद डॉ. मनौज राजौरिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर ग्राम पंचायतों में ब्याज रहित पीडी खाते खोलकर संवैधानिक वित्तीय अधिकारों मे की जा रही कटौती को रोकने और पीडी खाते के आदेश को निरस्त करने की मांग की है.
सांसद राजौरिया ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर बताया कि उनको करौली धौलपुर के कई सरपंचो ने अवगत कराया है कि निदेशालय कोष और लेखा राजस्थान जयपुर और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में ब्याज रहित पीडी खाते खोलकर ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्वायत्त और संवैधानिक वित्तीय अधिकारों पर की जा रही कटौती को रोकने के लिए विभागीय आदेश जारी किए गए हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है. इन आदेशों से ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों मे व्यर्थ ही व्यवधान उत्पन्न होगा.
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सासंद ने बताया कि सरकार के इस आदेश से गांव की सरकार और सरपंचों औक ग्राम विकास अधिकारियों के अधिकारों का हनन होगा. राज्य की 70 फीसदी जनता गांवों में निवास करती है. इस आदेश से प्रदेश की जनता के भी अधिकारों का हनन है.
सरपंच संघ की ओर से भी लगातार इस आदेश का विरोध किया जा रहा है. सरकार को ज्ञापन भी भेजे गए हैं. सासंद ने मुख्यमंत्री गहलोत से मांग की है कि सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचो की इस मांग को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त आदेशों में परिवर्तन कराते हुए प्रदेश की ग्राम पंचायतों को उनकी वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाए.
