करौली. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने गुरुवार को जिला कारागृह का औचक निरीक्षण कर बंदियों की व्यवस्थाओं पर जायजा लिया और जेलर को आवश्यक दिशा दिशा-निर्देश दिए. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सरिता धाकड़ के साथ जिला कारागृह करौली का औचक निरीक्षण किया गया.
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जिला कारागृह में निरुद्ध बंदियों से उनको मिलने वाली सुविधाओं और उनकी समस्याओं के बारे में जाना तथा कारागृह अधीक्षक को कोविड-19 गाइडलाइन की कठोरता से पालन करने, सभी बंदियों को मास्क उपलब्ध करवाने और कोविड वैक्सीन लगवाने के निर्देश प्रदान किए. सचिव ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थित बंदियों को बंदियों के अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं आदि की जानकारी प्रदान करते हुए माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा संचालित बाल विवाह प्रतिषेध अभियान के अन्तर्गत बाल विवाह, बालश्रम आदि की जानकारी प्रदान की गई निरीक्षण के दौरान कारागृह में 102 बंदी मौजूद मिले.
राजकीय संप्रेषण गृह का निरीक्षण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रशांत अग्रवाल और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सरिता धाकड़ द्वारा गुरुवार को राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह करौली का औचक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान गृह की साफ सफाई और वहां उपलब्ध आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए. निरीक्षण के दौरान गृह में निवासरत बालकों से सौहार्दपूर्ण वार्ता कर उनसे उनको मिलने वाली आवश्यक सुविधाओं व समस्याओं के बारे में पूछा गया तथा कोरोना महामारी से बचाव के बारे में जानकारी साझा की गई.
