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करौली में बढ़ते क्राइम को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

करौली में बढ़ते क्राइम को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने की मांग की है.

BJP protest in Karauli, Karauli news
करौली में बीजेपी का प्रदर्शन
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Published : Jun 10, 2021, 8:02 PM IST

करौली. जिले में लगातार बढ़ रही अपराधिक गतिविधियां और जिले में फेल होती कानून व्यवस्था को लेकर BJP ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया. इस दौरान राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपराधों पर लगाम लगाने की मांग की. साथ ही उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी.

करौली में बीजेपी का प्रदर्शन

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि विगत लंबे समय से हत्या बलात्कार, चोरी, सरेआम लूटपाट, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, चेन स्नैचिंग, सरेआम उपद्रवियों का भय पैदा करना आम बात हो गई है. इस संदर्भ में बीजेपी कार्यकर्ताओं, विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने स्थानीय प्रशासन को भिन्न-भिन्न माध्यमों से इस बारे में अवगत करवाया है. साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा है.

यह भी पढ़ें. राजस्थान: भाजपा विधायक ने Tweet कर रेल मंत्री से की स्टेशन का नाम बदलने की मांग

बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीते दिनों में टोडाभीम में व्यापारियों के साथ अपहरण, लूटपाट और हत्या जैसी अनेक वारदात हो रही हैं. भाजपा संगठन द्वारा मुख्यमंत्री, गृहमंत्री के नाम ज्ञापन देकर समय-समय पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को इन सभी वारदातों से अवगत करवाया गया और कई बार प्रदेश स्तरीय आंदोलन भी किए गए लेकिन इस अंधी बहरी सरकार ने आज तक अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. जिससे अपराधी लगातार बेलगाम होते चले जा रहे हैं. कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संभाग स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

करौली में गुरूवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक का आयोजन हुआ. बैठक में साथ में सात प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया. साथ ही 8.25 लाख रुपये का प्रतिकर स्वीकृत किया गया.

यह भी पढ़ें. चित्तौड़गढ़ में 280 किलो डोडा चूरा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना के अन्तर्गत लंबित आवेदनों व प्रकरणों के निस्तारण के लिये जिला एवं सेशन न्यायाधीश (अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ) हारून की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ.

बैठक में पीड़ित प्रतिकर के कुल 7 प्रकरण विचारार्थ रखे गए. जिन पर समिति के सभी सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्रों पर विचार विमर्श कर सभी प्रार्थना पत्र निस्तारित किए गए. साथ ही 04 प्रकरणों को स्वीकार किया जाकर समिति की ओर से पीडितों के लिए कुल 8 लाख 25 हजार रूपयें का प्रतिकर स्वीकृत किया गया.

करौली. जिले में लगातार बढ़ रही अपराधिक गतिविधियां और जिले में फेल होती कानून व्यवस्था को लेकर BJP ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया. इस दौरान राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपराधों पर लगाम लगाने की मांग की. साथ ही उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी.

करौली में बीजेपी का प्रदर्शन

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि विगत लंबे समय से हत्या बलात्कार, चोरी, सरेआम लूटपाट, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, चेन स्नैचिंग, सरेआम उपद्रवियों का भय पैदा करना आम बात हो गई है. इस संदर्भ में बीजेपी कार्यकर्ताओं, विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने स्थानीय प्रशासन को भिन्न-भिन्न माध्यमों से इस बारे में अवगत करवाया है. साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा है.

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बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीते दिनों में टोडाभीम में व्यापारियों के साथ अपहरण, लूटपाट और हत्या जैसी अनेक वारदात हो रही हैं. भाजपा संगठन द्वारा मुख्यमंत्री, गृहमंत्री के नाम ज्ञापन देकर समय-समय पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को इन सभी वारदातों से अवगत करवाया गया और कई बार प्रदेश स्तरीय आंदोलन भी किए गए लेकिन इस अंधी बहरी सरकार ने आज तक अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है. जिससे अपराधी लगातार बेलगाम होते चले जा रहे हैं. कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संभाग स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

करौली में गुरूवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक का आयोजन हुआ. बैठक में साथ में सात प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया. साथ ही 8.25 लाख रुपये का प्रतिकर स्वीकृत किया गया.

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बैठक में पीड़ित प्रतिकर के कुल 7 प्रकरण विचारार्थ रखे गए. जिन पर समिति के सभी सदस्यों द्वारा प्रार्थना पत्रों पर विचार विमर्श कर सभी प्रार्थना पत्र निस्तारित किए गए. साथ ही 04 प्रकरणों को स्वीकार किया जाकर समिति की ओर से पीडितों के लिए कुल 8 लाख 25 हजार रूपयें का प्रतिकर स्वीकृत किया गया.

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