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जोधपुर: गौशालाओं में अनुदान के लिए उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

जोधपुर के भोपालगढ़ में पश्चिमी राजस्थान गौशाला सेवा ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री, गोपालन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया. ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि गौ संवर्धन एवं संरक्षण नियम के तहत राज्य सरकार की तरफ से 6 महीने का अनुदान दिया जाता है. लेकिन 2020-21 की पहली किस्त भी अभी तक जारी नहीं की गई है.

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गौशालाओं में अनुदान के लिए उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
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Published : Jun 10, 2020, 4:16 PM IST

भोपालगढ़ (जोधपुर). पश्चिमी राजस्थान गौशाला सेवा ट्रस्ट की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोपालन मंत्री व निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा. साल 2020-21 की प्रथम किस्त अप्रैल, मई-जून 2020 की गौशालाओं को अनुदान की स्वीकृति जारी करवाने के लिए उपखंड अधिकारी भोपालगढ़ सुखाराम पिंडेल को ज्ञापन सौंपा.

पश्चिमी राजस्थान गौशाला सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मांगीलाल पारासरिया ने बताया कि गौ संवर्धन एवं संरक्षण नियम 2016 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 6 माह का अनुदान राजस्थान की गौशालाओं को दिया जा रहा है. जिसके संबंध में 2020-21 की प्रथम किस्त अप्रैल मई-जून 2020 के अनुदान की स्वीकृति अभी तक गोपालन विभाग द्वारा जारी नहीं की गई है.

पढ़ें: बारां में ACB की बड़ी कार्रवाई, 10 हजार की रिश्वत लेते जेई को रंगे हाथ दबोचा

प्रति वर्ष मई माह में गौशालाओं का सर्वे करा लिया जाता है. इस बार जून में भी आदेश नहीं जारी हुए हैं. कोरोना वायरस के कारण गौशाला में भामाशाह द्वारा अनुदान नहीं दिया जा रहा है. ऐसे में गौशालाओं के संचालन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोपालन मंत्री को उपखंड अधिकारी पिंडेल के माध्यम से ज्ञापन देकर तुरंत स्वीकृति जारी करवाने की मांग की है.

इस दौरान नेमाराम सुथार, रामप्रसाद सोनी व सामाजिक कार्यकर्ता शिंभूभाई प्रजापत मौजूद थे. कोरोना काल में पशुओं के चारे के लिए व्यवस्था करना भी एक टेड़ी खीर साबित हो रही है. गौशालाओं के सर्वे का काम भी कोरोना के कारण देरी हो रही है, जो काम मई माह में हो जाना चाहिए उसके लिए अभी तक आदेश नहीं दिए गए हैं.

भोपालगढ़ (जोधपुर). पश्चिमी राजस्थान गौशाला सेवा ट्रस्ट की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोपालन मंत्री व निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा. साल 2020-21 की प्रथम किस्त अप्रैल, मई-जून 2020 की गौशालाओं को अनुदान की स्वीकृति जारी करवाने के लिए उपखंड अधिकारी भोपालगढ़ सुखाराम पिंडेल को ज्ञापन सौंपा.

पश्चिमी राजस्थान गौशाला सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मांगीलाल पारासरिया ने बताया कि गौ संवर्धन एवं संरक्षण नियम 2016 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 6 माह का अनुदान राजस्थान की गौशालाओं को दिया जा रहा है. जिसके संबंध में 2020-21 की प्रथम किस्त अप्रैल मई-जून 2020 के अनुदान की स्वीकृति अभी तक गोपालन विभाग द्वारा जारी नहीं की गई है.

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प्रति वर्ष मई माह में गौशालाओं का सर्वे करा लिया जाता है. इस बार जून में भी आदेश नहीं जारी हुए हैं. कोरोना वायरस के कारण गौशाला में भामाशाह द्वारा अनुदान नहीं दिया जा रहा है. ऐसे में गौशालाओं के संचालन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोपालन मंत्री को उपखंड अधिकारी पिंडेल के माध्यम से ज्ञापन देकर तुरंत स्वीकृति जारी करवाने की मांग की है.

इस दौरान नेमाराम सुथार, रामप्रसाद सोनी व सामाजिक कार्यकर्ता शिंभूभाई प्रजापत मौजूद थे. कोरोना काल में पशुओं के चारे के लिए व्यवस्था करना भी एक टेड़ी खीर साबित हो रही है. गौशालाओं के सर्वे का काम भी कोरोना के कारण देरी हो रही है, जो काम मई माह में हो जाना चाहिए उसके लिए अभी तक आदेश नहीं दिए गए हैं.

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