बालेसर (जोधपुर). राजस्थान उच्च न्यायालय में डी.बी सिविल रिट माधोसिंह बनाम राज्य सरकार के मामलें में प्रशासन द्वारा गुरुवार को को अतिक्रमण हटाने की तारीख निधार्रित की गयी थी. प्रशासन ने शेरगढ़ विधायक मीना कवंर राठौड़, पीसीसी सदस्य उम्मेद सिंह राठौड़ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर फिलहाल इस कार्रवाई को स्थागित कर दिया है.
गुरुवार को शेरगढ़ विधायक मीना कवंर राठौड़ और पीसीसी सदस्य उम्मेदसिंह राठौड़ मौके पर बालेसर दुर्गावतां गांव पहुंचे. जहां पर सैकड़ों लोगों ने उनको अपनी पीड़ा सुनाई. इसके बाद विधायक और पीसीसी सदस्य के नेतृत्व में बालेसर उपखंड अधिकारी कचंन राठौड़ और तहसीलदार मोहित आशिया को ज्ञापन सौंपकर बताया कि यहां पर निवास करने वाले लोगों के पास 40 से 50 साल पुराने पट्टे जारी किये हुऐ हैं.
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इसके अलावा यहां पर लगभग 10 सरकारी भवन बने हुऐ हैं. पिछले 50 साल में नदी एक बार भी नहीं आई है. यहां पर अल्पसंख्यक, एससी-एसटी और भूमिहीन लोगों के घर बने हुऐ हैं. कोरोना महामारी के आर्थिक संकट में इन लोगों के घर गिराने से इनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो जायेगा. इसलिए भूमिहीन लोगों के पुर्नवास का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजे. इस मौके पुलिस उपअधीक्षक राजुराम चौधरी, बालेसर थाना प्रभारी दीपसिंह भाटी सहित कई लोग उपस्थित थे.
