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जेडीए आयुक्त नवनीत कुमार को सरकार ने किया एपीओ, ये है पूरा मामला - Rajasthan hindi news

राज्य सरकार ने जेडीए आयुक्त नवनीत कुमार एपीओ किया है. एपीओ यानी पदस्थापना की प्रतीक्षा के दौरान उनका मुख्यालय कार्मिक विभाग कार्यालय जयपुर रहेगा.

Jodhpur JDA Commissioner
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Published : Apr 28, 2023, 9:41 AM IST

जोधपुर. सरकार ने जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त नवनीत कुमार को एपीओ कर दिया है. गुरुवार देर रात कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए. एपीओ यानी पदस्थापना की प्रतीक्षा के दौरान उनका मुख्यालय कार्मिक विभाग कार्यालय जयपुर रहेगा.

माना जा रहा है कि हाल ही में सामने आए एक ट्रस्ट की जमीन के प्रकरण और अतिक्रमण को लेकर पाक विस्थापितों पर की गई कार्रवाई को लेकर सरकार ने यह एक्शन लिया है. इससे पहले ट्रस्ट की जमीन का कमर्शियल पट्टा जारी करने को लेकर जेडीए के उपायुक्त रविंद्र कुमार की सरकार ने निलंबित किया था. जेडीए के जानकारों के अनुसार ट्रस्ट की भूमि प्रकरण में आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े जेडीए के अफसरों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है.

पढ़ें : महंगाई राहत कैंप पर सांसद मनोज राजोरिया का प्रहार, कहा- जनता के साथ हो रहा खिलवाड़

चर्चा में विस्थापितों पर कार्रवाई : जेडीए आयुक्त नवनीत कुमार एपीओ पर आरोप है कि राजीव गांधी नगर चोखा में पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों के सरकारी भूमि पर काबिज होने को लेकर जेडीए ने चार दिन पहले कार्रवाई करते हुए कई परिवारों को बेघर कर दिया था. यह भूमि विस्थापितों ने स्थानीय लोगों से खरीदी थी. उन्हें यह पता नहीं था कि यह सरकारी भूमि राजीव गांधी नगर की है. वहां पक्के मकान बन गए. इस दौरान जेडीए ने ध्यान नहीं दिया. जब लोग बस गए तो कार्रवाई की याद आई. 24 अप्रैल को मकान तोड़े तो विरोध हुआ था. इस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना की गई थी.

जोधपुर. सरकार ने जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त नवनीत कुमार को एपीओ कर दिया है. गुरुवार देर रात कार्मिक विभाग ने इसके आदेश जारी किए. एपीओ यानी पदस्थापना की प्रतीक्षा के दौरान उनका मुख्यालय कार्मिक विभाग कार्यालय जयपुर रहेगा.

माना जा रहा है कि हाल ही में सामने आए एक ट्रस्ट की जमीन के प्रकरण और अतिक्रमण को लेकर पाक विस्थापितों पर की गई कार्रवाई को लेकर सरकार ने यह एक्शन लिया है. इससे पहले ट्रस्ट की जमीन का कमर्शियल पट्टा जारी करने को लेकर जेडीए के उपायुक्त रविंद्र कुमार की सरकार ने निलंबित किया था. जेडीए के जानकारों के अनुसार ट्रस्ट की भूमि प्रकरण में आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े जेडीए के अफसरों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है.

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चर्चा में विस्थापितों पर कार्रवाई : जेडीए आयुक्त नवनीत कुमार एपीओ पर आरोप है कि राजीव गांधी नगर चोखा में पाकिस्तान से आए हिंदू विस्थापितों के सरकारी भूमि पर काबिज होने को लेकर जेडीए ने चार दिन पहले कार्रवाई करते हुए कई परिवारों को बेघर कर दिया था. यह भूमि विस्थापितों ने स्थानीय लोगों से खरीदी थी. उन्हें यह पता नहीं था कि यह सरकारी भूमि राजीव गांधी नगर की है. वहां पक्के मकान बन गए. इस दौरान जेडीए ने ध्यान नहीं दिया. जब लोग बस गए तो कार्रवाई की याद आई. 24 अप्रैल को मकान तोड़े तो विरोध हुआ था. इस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना की गई थी.

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