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झुंझुनूं में 18 निजी स्कूलों पर गिर सकती है गाज, शिक्षा विभाग ने थमाया नोटिस

झुंझुनूं में नियमों की अनदेखी कर रहे 18 निजी स्कूलों को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है. जिसमें स्कूलों के एस्टेब्लिशमेंट से लेकर जमीन का रिकॉर्ड मांगा गया है.

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Published : Jun 12, 2019, 9:46 PM IST

झुंझुनूं में 18 निजी स्कूलों पर गिर सकती है गाज

झुंझुनूं. जिले में ऐसे कई स्कूल हैं जो एग्रीकल्चर लैंड में चल रहे हैं. छूट लेने के बावजूद भूमि का व्यवसायीकरण मे नामांतरण नहीं करवाया है. अब जिले में मान्यता लेने के बावजूद भूमि रूपांतरण नहीं करवाने वाले निजी स्कूलों पर गाज गिर सकती है.

झुंझुनूं में 18 निजी स्कूलों पर गिर सकती है गाज

शिक्षा विभाग ने झुंझुनूं में ऐसे 18 स्कूलों को नोटिस थमाए हैं जो मान्यता मिलने के बाद कृषि भूमि पर संचालित हो रहे हैं. बता दें कि माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कई स्कूलों ने भूमि रूपांतरण के लिए 2 शैक्षणिक सत्र क्षेत्र की छूट दी गई थी. छूट देने के बावजूद निजी स्कूलों ने लापरवाही बरते हुए अभी भी एग्रीकल्चर लैंड पर ही चल रहे हैं.

शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर मांगी जानकारी
अब शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों से संबंधित सारी जानकारी मांगी गई है. इसमें स्कूलों के एस्टेब्लिशमेंट से लेकर जमीन का पूरा रिकॉर्ड तलब किया गया है. दरअसल माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर की ओर से निजी स्कूलों को सत्र 2015 से 2018 तक की छूट दी थी, लेकिन अब वह छूट का समय खत्म हो गया है. ऐसे में स्कूलों की मान्यता है क्रमोन्नति भवन नाम वर्ग मध्यम परिवर्तन तथा अतिरिक्त माध्यम संकाय की मंजूरी लेने वाले ने स्कूलों का भूमि रूपांतरण का समय समाप्त हो चुका है. अब शिक्षा विभाग इनकी मान्यता खत्म करने तक की कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है.

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अमर सिंह पचार ने बताया कि जिन स्कूलों में दो शैक्षणिक सत्र के लिए छूट मांगी थी. उनका समय पूरा हो चुका है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

झुंझुनूं. जिले में ऐसे कई स्कूल हैं जो एग्रीकल्चर लैंड में चल रहे हैं. छूट लेने के बावजूद भूमि का व्यवसायीकरण मे नामांतरण नहीं करवाया है. अब जिले में मान्यता लेने के बावजूद भूमि रूपांतरण नहीं करवाने वाले निजी स्कूलों पर गाज गिर सकती है.

झुंझुनूं में 18 निजी स्कूलों पर गिर सकती है गाज

शिक्षा विभाग ने झुंझुनूं में ऐसे 18 स्कूलों को नोटिस थमाए हैं जो मान्यता मिलने के बाद कृषि भूमि पर संचालित हो रहे हैं. बता दें कि माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कई स्कूलों ने भूमि रूपांतरण के लिए 2 शैक्षणिक सत्र क्षेत्र की छूट दी गई थी. छूट देने के बावजूद निजी स्कूलों ने लापरवाही बरते हुए अभी भी एग्रीकल्चर लैंड पर ही चल रहे हैं.

शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर मांगी जानकारी
अब शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों से संबंधित सारी जानकारी मांगी गई है. इसमें स्कूलों के एस्टेब्लिशमेंट से लेकर जमीन का पूरा रिकॉर्ड तलब किया गया है. दरअसल माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर की ओर से निजी स्कूलों को सत्र 2015 से 2018 तक की छूट दी थी, लेकिन अब वह छूट का समय खत्म हो गया है. ऐसे में स्कूलों की मान्यता है क्रमोन्नति भवन नाम वर्ग मध्यम परिवर्तन तथा अतिरिक्त माध्यम संकाय की मंजूरी लेने वाले ने स्कूलों का भूमि रूपांतरण का समय समाप्त हो चुका है. अब शिक्षा विभाग इनकी मान्यता खत्म करने तक की कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है.

जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अमर सिंह पचार ने बताया कि जिन स्कूलों में दो शैक्षणिक सत्र के लिए छूट मांगी थी. उनका समय पूरा हो चुका है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं.

Intro:झुंझुनू । जिले में ऐसे कई स्कूल हैं जो एग्रीकल्चर लैंड में चल रहे हैं और छूट लेने के बावजूद भूमि का व्यवसायीकरण मे नामांतरण नहीं करवाया है। अब जिले में मान्यता लेने के बावजूद भूमि रूपांतरण नहीं करवाने वाले निजी स्कूलों पर गाज गिर सकती है । ऐसे 18 स्कूलों को शिक्षा विभाग ने नोटिस थमाए हैं । मान्यता जारी करने के बाद माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कई स्कूलों ने भूमि रूपांतरण के लिए 2 शैक्षणिक सत्र क्षेत्र की छूट दी गई थी। छूट देने के बावजूद निजी स्कूलों ने लापरवाही बरते हुए अभी भी एग्रीकल्चर लैंड पर ही चल रहे हैं।


Body:नोटिस में मांगी है पूरी जानकारी
अब शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों से संबंधित सारी जानकारी मांगी गई है। इसमें स्कूलों के एस्टेब्लिशमेंट से लेकर जमीन का पूरा रिकॉर्ड तलब किया गया है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर की ओर से निजी स्कूलों को सत्र 2015 से 2018 तक की छूट दी थी लेकिन अब वह छूट का समय खत्म हो गया है। ऐसे में स्कूलों की मान्यता है क्रमोन्नति भवन नाम वर्ग मध्यम परिवर्तन तथा अतिरिक्त माध्यम संकाय की मंजूरी लेने वाले ने स्कूलों का भूमि रूपांतरण का समय समाप्त हो चुका है।. अब शिक्षा विभाग इनकी मान्यता खत्म करने तक की कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है।


Conclusion:जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अमर सिंह पचार ने बताया कि जिन स्कूलों में दो शैक्षणिक सत्र के लिए छूट मांगी थी उनका समय पूरा हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।



बाइट अमर सिंह पचार जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक
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