झुंझुनू. जिला मुख्यालय झुंझुनू में कलेक्ट्रेट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से किसानों से जुड़े बिलों को राज्यसभा में पारित कराने के कथित फर्जीवाड़े और असंवैधानिक प्रक्रिया का विरोध कर रहे सांसदों के निलंबन के विरोध में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा.
आम आदमी पार्टी की ओर से बताया कि पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है. फिर भी संसदीय परंपराओं को तोड़कर किसान विरोधी बिलों को नियम विरुद्ध जाकर इस सरकार ने राज्यसभा में ध्वनिमत के फर्जीवाड़े के आधार पर पारित कर घोषित कर दिया है.
कार्रवाई को पूरी तरह से बताया गलत...
सरकार की तरफ से की गई ये कार्रवाई पूरी तरह से असवैधानिक, संसदीय परंपराओं और नियमों के विरुद्ध है. इस गैर कानूनी प्रक्रिया से देश में प्रजातांत्रिक परंपराओं की विश्वसनीयता को जबरदस्त धक्का लगा है. लिहाजा आप इन बिलों को कानून बनने के लिए मंजूरी ना दें. इस तरह राज्यसभा में सरकारी पक्ष की तरफ से जब उपरोक्त नियम विरुद्ध प्रक्रिया चल रही थी तो विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया. सत्तापक्ष ने नाराजगी में हमारी पार्टी के सांसद संजय सिंह सहित आठ सांसदों को 1 सप्ताह के लिए संसद से निलंबित कर दिया.
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विरोध की आवाज दबाने का तरीका...
पार्टी के जिला अध्यक्ष कैप्टन शुभकरण महला की ओर से बताया गया कि ये सरकारी पक्ष का खुले तौर पर विरोध की आवाज के खिलाफ तानाशाही रवैया है. मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा.
