जालोर. बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि आगामी दिनों में पेयजल से संबंधित समस्याओं का निराकरण उचित मॉनिटरिंग और प्लान के साथ करें. आमजन की पेयजल संबंधित शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो और कंट्रोल रूम और सूचनाओं के आदान-प्रदान का मॉडल इसमें महत्ती भूमिका निभाएं. कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बोल रहे थे.
जिला कलेक्टर ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के अधिकारियों से कंटीजेंसी प्लान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए पाइपलाइन और ट्यूबवैलों की मरम्मत के बारे में जरूरी दिशा-निर्देश दिये. उन्होंने टैंकर से पानी आपूर्ति के बारे में चर्चा करते हुए आमजन को सुगमता से पेयजल आपूर्ति करवाने की बात कही. इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक से टीकाकरण से संबंधित उनकी कार्ययोजनाओं की जानकारी लेते हुए समय-समय पर टीकाकरण स्थल का दौरा करने को कहा.
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उन्होंने नगर परिषद आयुक्त महिपाल सिंह से शहर को आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये. जिला स्तरीय अधिकारियों की इस बैठक में आधार सीडिंग, वृद्धावस्था पेंशन, औद्योगिक भूमि आवंटन, फसल कटाई प्रयोगों जैसे मामलों पर चर्चा हुई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. कलेक्टर गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क पोर्टल से संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण को कहा.
इस दौरान बैठक में उपखण्ड अधिकारी चम्पालाल जीनगर सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे.
स्पेशल चितलवाना पंचायत समिति की कार्यशाला
जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने नवाचार करते हुए मनरेगा कार्यों के स्वीकृति में हो रही देरी को खत्म करने के लिए स्पेशल चितलवाना पंचायत समिति की कार्यशाला आयोजित की. जिसमें सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों को मनरेगा कार्यों की स्वीकृति के प्रोसेस को समझाया गया. एमजीनरेगा व अन्य योजनाओं में कार्य स्वीकृति के संबंध में आने वाली कठिनाईयों व समस्याओं को दूर करने व योजनाओं के दिशा-निर्देशों की जानकारी देने के लिए जिले में नवाचार के रूप में चलाये जा रहे अभियान को लेकर सोमवार को जिला परिषद सभागार में चितलवाना ब्लॉक की कार्यशाला आयोजित की गई.
जिसमें मनरेगा जिला समन्वयक हिमांशु गुप्ता ने कहा कि अभियान के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को दूर किया जायेगा व योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी दी जायेगी. उन्होंने सरपंचों व ग्राम विकास अधिकारियों से उनकी समस्याओं को सुना तथा उनका त्वरित निस्तारण किया. उन्होंने ग्रेवल सड़क, इण्टरलॉकिंग, कैटल शेड से संबंधित विषयों पर आवश्यक चर्चा करते हुए दिशा-निर्देश दिये. राजस्व संबंधित प्रकरणों के संबंध में जानकारी लेते हुए ऐसे प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की बात कही.
