अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री शाले मोहम्मद जैसलमेर पहुंचे, चौपाल में सुनीं लोगों की समस्याएं

राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री शाले मोहम्मद जैसलमेर दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर कोरोना गाइडलाइन की पालना की अपील की. साथ ही लोगों की समस्याएं भी सुनीं.

जैसलमेर. राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद रविवार 23 मई को जैसलमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र बाहला के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों से चर्चा करते हुए ग्रामीणों से कहा है कि कोरोना से बचाव एवं रोकथाम के लिए पूरी तरह सतर्क रहकर गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि इससे बचाव ही इसका उपचार है.

उन्होंने कहा कि सरकार आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर अत्यन्त गंभीर है तथा इस दिशा में हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों में शत-प्रतिशत सफलता के लिए जनता की पूरी-पूरी सहभागिता जरूरी है. तभी शासन, प्रशासन और जनता मिलकर इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोक सकने में कामयाब हो सकते हैं. उन्होंंने विभिन्न इलाकों में छोटी-छोटी चौपाल लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया.

ग्रामीणों की स्वास्थ्य और रक्षा पर सर्वाधिक जोर

शाले मोहम्मद ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गतिविधियों से संबंधित कार्यों के व्यापक विस्तार पर जोर दिया और कहा कि घर-घर सर्वे एवं आवश्यकता के अनुसार सैंपलिंग व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए. इसके साथ ही खांसी, बुखार आदि के लक्षणों वाले परिवारों में आवश्यक दवाइयों के किट का वितरण भी किया जाना चाहिए. इसके लिए उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए.

नहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था पर जोर

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने नहरबंदी की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रबन्धन पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देते हुए ग्रामीणों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को दिए. उन्होंने कहा कि नहरबंदी के चलते नहरी क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था को लेकर विशेष प्रयास किए जाएं तथा जहां जरूरत हो वहां सभी विकल्पों को अपनाया जाए. गर्मी के दिनों में कहीं भी पानी की समस्या सामने नहीं आनी चाहिए. मंत्री ने कहा कि गांवों के अभावों को दूर करने तथा ग्रामीणों को समस्याओं से मुक्ति दिलाने का कार्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पर है और इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर बेहतर कार्रवाई के प्रबन्ध सुनिश्चित किए गए हैं.