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मदरसों में आधुनिकीकरण के तहत 5.38 करोड़ों से होंगे निर्माण कार्य, CM ने दी मंजूरी - CM Gehlot approves 5.38 crores for madarsa

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नववर्ष का तोहफा दिया है प्रदेश में 25 जिलों 36 मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 5करोड़ 38लाख 48हजार रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर नववर्ष की सौगात दी है. अल्पसंख्यक मामलात वक्त मंत्री सालेह मोहम्मद ने सीएम अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है.

Rajasthan news, modernization of madrasas
अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सीएम गहलोत का तोहफा
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Published : Jan 2, 2021, 2:33 PM IST

पोकरण (जैसलमेर). राजस्थान सरकार की अशोक गहलोत सरकार ने साल 2021 के मदरसों में बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल का तोहफा मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य के अलग-अलग जिलों के 36 मदरसों में 5 करोड़ 38 लाख की लागत से विकास कार्य करवाने की वित्तीय से विकास कार्य कराने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है.

राज्य के अल्पसंख्यक मामलात वक्त एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री सालेह मोहम्मद ने नव साल का प्रदेश वासियों को तोहफा देते हुए प्रदेश के विभिन्न मदरसों के आधुनिकीकरण की फाइलों को स्वीकृति दी. मंत्री साले मोहम्मद ने बताया सरकार की मंशा है कि मदरसों में अध्ययन कर रहे छात्रों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना है. अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अधीन चलने वाले पंजीकृत मदरसों के आधुनिकीकरण के 36 मदरसों में 5 करोड़ 38 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति राजस्थान सरकार ने जारी की है.

यह भी पढ़ें. कौओं की मौत को BJP ने बताया नए साल नई चुनौती, कहा- राज्य सरकार करे गंभीर प्रयास

उन्होंने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. इस तहत मदरसा में सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है. प्रदेश में 3250 पंजीकृत मदरसा है, जिसमें छह हजार के करीब पैराटीचर सेवाएं दे रहे हैं.

पोकरण (जैसलमेर). राजस्थान सरकार की अशोक गहलोत सरकार ने साल 2021 के मदरसों में बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल का तोहफा मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य के अलग-अलग जिलों के 36 मदरसों में 5 करोड़ 38 लाख की लागत से विकास कार्य करवाने की वित्तीय से विकास कार्य कराने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है.

राज्य के अल्पसंख्यक मामलात वक्त एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री सालेह मोहम्मद ने नव साल का प्रदेश वासियों को तोहफा देते हुए प्रदेश के विभिन्न मदरसों के आधुनिकीकरण की फाइलों को स्वीकृति दी. मंत्री साले मोहम्मद ने बताया सरकार की मंशा है कि मदरसों में अध्ययन कर रहे छात्रों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना है. अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अधीन चलने वाले पंजीकृत मदरसों के आधुनिकीकरण के 36 मदरसों में 5 करोड़ 38 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति राजस्थान सरकार ने जारी की है.

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उन्होंने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. इस तहत मदरसा में सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है. प्रदेश में 3250 पंजीकृत मदरसा है, जिसमें छह हजार के करीब पैराटीचर सेवाएं दे रहे हैं.

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