जयपुर. जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना में ठोस कचरा निस्तारण के लिए डीपीआर के अनुमोदन के लिए गुरुवार को जिला परिषद के सभागार में बैठक आयोजित की गई. बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा की गई. साथ ही पहले चरण में 88 राजस्व गांवों के लिए ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की डीपीआर के अनुमोदन पर चर्चा हुई.
बैठक में अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना अनुसार ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए चिह्नित 424 राजस्व गांवों में से प्रथम चरण में 88 राजस्व गांवों में ग्रामीण सहभागी नियोजन (PRA) गतिविधि कर ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के लिये विस्तृत कार्य योजना का अनुमोदन किया गया. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति में प्लास्टिक निस्तारण केन्द्र का निर्माण किया जाना है जिसका बैठक में अनुमोदन किया गया. इसके अतिरिक्त प्रत्येक राजस्व गांव में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण भी होगा. राजस्व गांव के 20 प्रतिशत सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण करवाया गया है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में 426 (कुल राजस्व गांव का 20 प्रतिशत) स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए स्वीकृतियां जारी करने का अनुमोदन किया गया.
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जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतहर आमिर ने बैठक में बिन्दुवार एजेंडों से अवगत कराया तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत किए जा रहे कार्य पर अधिकारियों के साथ चर्चा की. जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने कहा कि समय-समय पर सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए ताकि समुचित व्यवस्था बनी रहे. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत आईसी गतिविधियों का प्रावधान है जिसके लिये ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए तथा जागरूकता कार्यक्रमों में क्षेत्रीय जन प्रतिनिधि को सम्मिलित किया जाए जिससे यह प्रभावकारी हो सके.
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत सपोर्टिंग स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में अनुमोदन पर भी चर्चा की गई. इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन व मॉनिटरिंग के लिए कार्य योजना का अनुमोदन किया गया. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत आईसी गतिविधियों जैसे रात्रि चौपाल आदि से प्रचार-प्रसार व लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए कार्य योजना का भी अनुमोदन किया गया.
