जयपुर. सम्मेलन कर राशन डीलरों ने यह चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे राशन वितरण की व्यवस्था को ठप कर देंगे. राशन डीलरों ने कहा कि कई जिलों में केरोसिन और बीपीएल परिवार की चीनी बंद कर देने से वे गेहूं के कमीशन पर ही निर्भर हैं. उनके परिवार का घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है. सम्मेलन में राशन डीलरों ने प्रमुख रूप से कमीशन, छीजत अनुकंपा नियुक्ति आदि को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की.
राशन डीलरों के प्रदेश अध्यक्ष सरताज अहमद ने बताया कि हम 2016 से बायोमैट्रिक तरीके से काम कर रहे हैं. अन्नपूर्णा भंडार बंद होने, कई जिलों में केरोसिन बंद करने और बीपीएल परिवारों के चीनी बंद करने से आज हम गेहूं के कमीशन पर ही पूरी तरह से निर्भर हैं. आज हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है. सरताज अहमद ने कहा कि दुकान किराया और सहायक आदि का खर्चा मिलाकर पांच से छह हजार रुपये अलग से खर्चा हो जाता है. डीलर 50 क्विंटल गेहूं खरीदता है उससे 5 से 7 हजार ही आमदनी होती है. सरताज अहमद ने कहा कि हमने सरकार से आमदनी बढ़ाने, मानदेय तय करने और कमीशन बढ़ाने की मांग की है.
वहीं, सम्मेलन में छीजत को लेकर भी चर्चा हुई. सरताज अहमद ने कहा कि बायोमैट्रिक से पहले हमें एक किलो छीजत मिलती थी. सितंबर 2016 से वह भी बंद कर दी. अब हमें बाजार से अलग से गेहूं खरीदकर की छीजत की पूर्ति करनी पड़ रही है. इससे हमें नुकसान हो रहा है. एक हजार राशन डीलरों के मृतक के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार है. सरताज अहमद ने कहा कि 40 साल पुराने आदेश को बीजेपी ने 2016 में विलोपित कर दिया. एक हजार मृतक राशन डीलरों के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं. खाद्य सुरक्षा का लाभ 2011 जनसंख्या के अनुसार दिया जा रहा है, उसी 2019 की जनसंख्या के आधार पर देने की मांग राशन डीलरों ने की है.
7 रुपये मिलते हैं पॉस मशीनों के मेंटेनेंस के लिए...
राशन डीलरों ने कहा कि पॉस मशीनों के लिए हमें 7 रुपये मेंटेनेंस के मिलते हैं, जबकि इसके मेंटनेंस बहुत ज्यादा है. उन्होंने कहा कि स्क्रीन भी खराब हो जाती है तो उसमें 2000 से 2100 रुपये तक का खर्च आता है और यदि स्केनर खराब हो जाती है तो उसका खर्चा चार हजार रुपये आता है. राशन डीलरों ने पॉस मशीन का मेंटेनेंस बढ़ाने की मांग की है.
करोड़ों रुपये सरकार के पास बकाया...
राशन डीलरों के प्रदेश अध्यक्ष सरताज अहमद ने कहा कि पॉस मशीनों का हम लोगों से सरकार ने साढ़े 22 हजार रुपये लिया था. जिसे सरकार ने चुकता भी कर दिया. इसके बावजूद पॉस मशीनों के मेंटेनेंस और कमीशन आदि मिलाकर सरकार के पास हमारा करोड़ों रुपये बकाया चल रहा है. उन्होंने सरकार से जल्द ही ये रुपये राशन डीलरों को देने की मांग की है.
राशन वितरण ठप करने की दी चेतावनी...
प्रदेश अध्यक्ष सरताज अहमद ने कहा कि 8 जुलाई को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा. यदि सरकार ने ज्ञापन में लिखी मांगें नहीं मानी राशन की दुकानों पर राशन ठप कर आंदोलन किया जाएगा.
