गाड़ियों के VIP नंबर होंगे 600 फ़ीसदी तक महंगे

अब वीआईपी नंबर लेना आसान नहीं होगा. 0001 जैसा वीआईपी नंबर जो अबतक करीब एक लाख रुपए में उपलब्ध हो जाता था वो जल्द ही 6 लाख तक का हो जाएगा. वीआईपी नंबरों के दाम बढ़ाने के लिए परिवहन विभाग ने नई प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया है.

जयपुर. परिवहन विभाग में अब वीआईपी नंबर लेना आसान नहीं होगा. परिवहन विभाग वीआईपी नंबरों में 600 फ़ीसदी तक की बढ़ोतरी करने जा रहा है. ऐसे में जहां 0001 जैसा वीआईपी नंबर ₹100000 में उपलब्ध हो जाता था तो वहीं अब यह नंबर 6 लाख तक का हो जाएगा. जिसके लिए अब परिवहन आयुक्त ने नई प्रक्रिया लाने का कार्य भी शुरू कर दिया है

इससे न सिर्फ जनता की जेब कटेगी बल्कि वीआईपी व्यक्ति ही अब वाहनों पर वीआईपी नंबर ले सकेंगे. कारों के साथ दो पहिया वाहनों के वीआईपी नंबर महंगे किए जा रहे हैं. हालांकि आरटीओ की तरफ से भेजे इस प्रस्ताव को परिवहन विभाग की हरी झंडी अभी तक नहीं मिली है. वीआईपी नंबरों की श्रेणी में अभी तक केवल चुनिंदा नंबर ही शामिल होते हैं, लेकिन अब विभाग ने थोड़ी समानता रखने वाले नंबर को भी वीआईपी माना है. इनकी कीमत में 600 फीसदी तक महंगे होंगे.

आमतौर पर परिवहन कार्यालय में वाहन पंजीयन के लिए एक ही सीरीज खोली जाती है, लेकिन अब परिवहन विभाग एक साथ 6 सीरीज तक खोल सकेगा. वाहन खरीददारों के लिए सीरीज खोली जाएगी और नंबर दिए जाएंगे. अभी मनपसंद नंबर यानी वीआईपी नंबर के लिए फीस तो लगती है पर यह इतनी महंगी नहीं है. आने वाले दिनों में vip नंबर लेना हर किसी के लिए संभव नहीं होगा क्योंकि इन नंबरों की दरें बढ़ने जा रही है.

परिवहन आयुक्त आदेश यादव ने भी बताया कि वीआईपी नंबरों की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है. ऐसे में अब आमजन को ऑनलाइन वीआईपी नंबर मिल सके इसके लिए नई प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है. वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली में ऐसी प्रक्रिया शुरू है, जिसकी स्टडी भी करवा ली है. अब जल्द ही राजस्थान में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती है.

यह है मौजूदा प्रक्रिया...

अभी किसी एक पसंद के नंबर लेने वाले के एक से ज्यादा आवेदन आने पर नीलामी प्रक्रिया होती है. अभी कार की वीआईपी नंबर के लिए अधिकतम राशि 100000 है. ऐसा नहीं है कि बढ़ी हुई दरें केवल कार्य के लिए ही लागू होंगी. दुपहिया वाहन मालिकों के लिए वीआईपी नंबर महंगा होने जा रहा है.

यह होगी नई प्रक्रिया...

अग्रिम दिनों में यदि एक से ज्यादा आवेदन आए तो भी नीलामी प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा. यानी न केवल महंगी दर पर नंबर लेना होगा ,साथ ही नीलामी में अलग से बोली लगानी पड़ेगी. नए नियम लागू होते ही अधिकतम ₹600000 तक चुकाने होंगे.