जयपुर. आरोप के अनुसार विकास अधिकारी द्वारा सहायक लेखा अधिकारी और पंचायत प्रसार अधिकारी के साथ मिलकर आदर्श आचार संहिता के दौरान बैक डेट मस्टरोल जारी कर ग्राम पंचायत स्तर और पंचायत समिति स्तर पर निर्माण करने की स्वीकृति जारी किया जा रहा है. निर्वाचन विभाग ने इस मामले में प्रश्न ज्ञान लेकर मामले की जांच जिला परिषद सीईओ भारतीय दीक्षित को सौंपी है.
लोगों का आरोप है कि बैक डेट मस्टरोल जारी करके काम करवाया जा रहा है. आरोप है कि यह खुले आम आचार संहिता का उल्लंघन हैं. कहा जा रहा है कि इसके जरिये पार्टी विशेष के लिए मतदान कराने के लिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है.
लोगों ने ज्ञापन देकर आचार संहिता की आड़ में विकास अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी और पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा बैक डेट में मस्टरोल जारी कर कमिशन वसूलने की जांच करने की मांग की थी. इस मामले में आचार संहिता प्रभारी कनिक सैनी ने बताया की मीडिया के जरिए मिली शिकायत के बाद इस मामले संज्ञान लिया गया है. इस मामले की जांच जिला परिषद सीईओ भारती दीक्षित को सौंपी गई है और कुछ ही दिनों में इसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी.
सी विजील पर अब तक आई 46 शिकायतें
आचार संहिता प्रभारी कनिष्क सैनी ने बताया कि अब तक सी विजिल पर 46 शिकायतें आ चुकी है ऐसे 45 का निस्तारण कर दिया गया है और एक बाकी है. जिस पर कार्यवाही चल रही है. लिखित में 28 कहते हो चुकी है इनमें से 26 का निस्तारण किया जा चुका है दो बाकी है जिस पर भी कार्रवाई जारी है.
एसीबी में 30 साल से कार्यरत होने की मिली शिकायत
अचार संहिता प्रकोष्ठ में एक कर्मचारी एसीबी मानसरोवर में 30 साल से कार्यरत होने की भी शिकायत मिली है. कर्मचारी का नाम के के अवस्थी बताया जा रहा है. शिकायतकर्ता ने कहा कि यह एक कर्मचारी 30 साल से अपने गृह जिले में ही है. उसने अधिकारी के गृह जिले से बाहर पोस्टिंग करने की मांग की है. इसके बारे में डीजीपी को भी लिखा गया है.
