जयपुर. पेपर लीक के प्रकरणों पर नकेल कसने राज्य सरकार की ओर से बनाए गए कानून को सख्ती से लागू करने और निष्पक्ष जांच जैसी मांगों को लेकर 28 दिसंबर को प्रदेश के युवा बेरोजगार शहीद स्मारक पर (Unemployed youth to hold protest on Dec 28) जुटेंगे. इससे पहले बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले बेरोजगारों ने सोमवार को विद्युत भवन और स्वास्थ्य भवन पर कूच किया. वहीं स्वास्थ भवन पर बेरोजगारों ने मुर्गा बन प्रदर्शन किया.
प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 की दूसरी सूची जारी करवाने की मांग को लेकर युवा बेरोजगार अभ्यर्थियों ने सोमवार को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले स्वास्थ्य भवन के सामने मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया. महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि 5 दिसंबर को सचिवालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर आयोजित वार्ता में चिकित्सा विभाग शासन सचिव ने 15 दिसंबर तक दूसरी सूची जारी करने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ. जिसके चलते अभ्यर्थियों ने पहले चिकित्सा मंत्री के आवास और अब स्वास्थ्य भवन का घेराव किया है. यादव ने कहा कि सूची जारी नहीं करना मुख्यमंत्री के आदेशों की अवमानना है.
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इससे पहले टेक्निकल हेल्पर भर्ती का फाइनल परिणाम जारी करवाने और जूनियर असिस्टेंट भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग आदेश जारी करवाने की मांग को लेकर बेरोजगारों ने विद्युत भवन पर भी प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद उपेन यादव के नेतृत्व में 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की वार्ता सचिव महेंद्र और सीपीओ एनएस नाथावत से करवाई. वार्ता में अधिकारियों ने बताया कि 10 जनवरी तक टेक्निकल हेल्पर भर्ती का परिणाम जारी कर दिया जाएगा. जबकि जूनियर असिस्टेंट भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया काउंसलिंग के आदेश आज या कल तक जारी कर दिए जाएंगे. बेरोजगारों ने चेतावनी दी कि यदि 10 जनवरी तक टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया जाता है, तो 11 जनवरी को विद्युत भवन का घेराव किया जाएगा.
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28 दिसंबर को इन मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर करेंगे आंदोलन:
- भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका NSA) तत्काल लागू किया जाए. जिससे इस कानून के तहत अपराधियों की 12 महीने तक जमानत नहीं हो और उन्हें कठोर सजा मिले.
- पेपर लीक में पकड़ी गई बस की जांच निष्पक्ष रुप से की जाए. अभ्यर्थियों की ओर से बताया जा रहा है कि इस बस का पिछले परीक्षाओं के लिए भी उपयोग किया गया था. इस एक बस के अलावा दो-तीन बसें और बताई जा रही हैं, उनकी भी जांच की जाए. ऐसे में पहले आयोजित सभी पेपरों की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं. सभी परीक्षा पेपरों की निष्पक्ष जांच की जाए.
- आरपीएससी की गोपनीयता (पेपर सेटर, प्रिंटिंग, वितरण) की निष्पक्ष जांच की जाए.
- तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 48000 पदों पर फरवरी में आयोजित होगी. इसके अलावा CET परीक्षा आयोजित होगी. राज्य सरकार दावा कर रही है कि 1 लाख पदों पर नई भर्तियां की जाएंगी. ऐसे में इन सभी भर्ती परीक्षाओं से पहले राज्य सरकार सतत धरपकड़ अभियान चलाकर प्रदेश में पनपे पेपर माफिया और गिरोह का खात्मा करे.
- युवा बेरोजगार फर्जीवाड़े, नकल और पेपर लीक को लेकर कभी भी किसी भी वक्त सीधी शिकायत कर सके. जिस पर तुरंत कार्रवाई हो सके, ऐसा सिस्टम स्थापित किया जाए.
- नए गैर जमानती कानून के तहत पेपर लीक में लिप्त सभी दोषियों के खिलाफ जल्द सख्त कार्रवाई हो.
- पेपर लीक में लिप्त दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए.
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- आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड जैसी संस्थाओं में सरकार ईमानदार निष्पक्ष और सेवानिष्ठ IAS अधिकारियों की नियुक्ति करे, जिन्हें अपनी प्रतिष्ठा और जेल का डर हो.
- राज्य सरकार पेपर बाहरी प्रिंटिंग प्रेस से ना छपवाकर खुद की प्रिंटिंग प्रेस से ही छपवाने का कार्य करे.
- पेपर लीक में लिप्त जागृति स्कूल की मान्यता रद्द की जाए, जिससे अपराधियों में कानून का भय बना रहे.
- पेपर लीक में लिप्त कोचिंग को जल्द से जल्द सील की जाए.
