जयपुर. गुर्जर प्रतिनिधियों की 5 प्रतिशत आरक्षण के प्रति गंभीरता ना बरतने की शिकायत के बाद गहलोत सरकार अब हरकत में आई है. प्रतिनिधियों के साथ आवास पर बैठक के बाद सचिवालय में सामाजिक न्याय मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने नोडल अधिकारियों के संग बैठक की.
उन्होंने स्कूल शिक्षा और चिकित्सा जैसे कुछ विभागों में नोडल अधिकारी नियुक्त नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी जताते हुए तुरंत नियुक्ति के निर्देश दिए. वहीं कार्मिक, सामाजिक न्याय सहित अन्य विभागों में नियुक्त नोडल अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करके 5 प्रतिशत अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और भर्तियों में या आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोरा को जिम्मेदारी दी गई है. अरोडा अब शुक्रवार को सचिवालय में गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उनसे चर्चा करेंगे. साथ ही नोडल अधिकारियों की समय-समय पर बैठक लेकर आरक्षण की पालना सुनिश्चित करवाएंगे.
