जयपुर. अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग रोहित कुमार सिंह ने राज्य में ओडीएफ प्लस की धीमी प्रगति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक दिये गये लक्ष्यों को हर हाल में पूरा किया जाए नहीं तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. वे सोमवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की सभी योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रगति की समीक्षा कर रहे थे.
ODF प्लस की होगी साप्ताहिक मॉनिटरिंग...
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ठोस और तरल कचरा प्रबन्धन और सम्पूर्ण स्वच्छता को उन्होंने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता बताया साथ ही कहा कि वो ओडीएफ प्लस के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण की धीमी प्रगति वाले जिलों पर फोकस करें. रोहित कुमार सिंह ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिले के 2 ब्लॉक में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए 15 जनवरी तक सिवाय चक या राजकीय भूमि चिन्हित कर कचरा संग्रहण केन्द्र निर्माण के लिए जिला कलक्टर के माध्यम से प्रस्ताव राजस्व विभाग को भेज दिया जाए.
महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा करते हुए सिंह ने 4 पखवाड़े तक चलने वाले पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान को सफल बनाने हेतु ज्यादा से ज्यादा महिला मेट को नियोजित कर प्रशिक्षण देने, कार्य स्थल पर श्रमिकों की रूचि के अनुसार 5-5 के समूह में नियोजन करने, समूह माप प्रवृति को बढ़ावा देने व प्रगतिरत कार्यो का औचक निरीक्षण व प्रभावी मॉनिटरिगं करने के निर्देश दिए हैं.
जल संग्रहण और भू-संरक्षण में ग्रेडिंग में पिछड़े जिलों को सुधार के निर्देश...
जल संग्रहण और भू-संरक्षण के कार्यों की समीक्षा करते हुए सिंह ने योजनाओं के व्यय, राजीव गांधी जल संचय योजना की प्रगति, भूवन पोर्टल, नरेगा योजनान्तर्गत चयन, पौधारोपण और ऑडिट पैरा और अधिकारियों के द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर ग्रेडिंग में पिछड़े जिलों जैसलमेर, सवाई माधोपुर, बारां, अलवर व हनुमानगढ़ के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को ग्रेडिंग में सुधार के निर्देश दिये.
इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा भी की.
वहीं, राजीविका की समीक्षा करते हुए सिंह ने सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जिला परियोजना प्रबन्धक को पाबंद करें. महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिये प्रति माह बैंक अधिकारियों के साथ बैठक करें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजीविका के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा तैयार उत्पादों की मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दें.
