जयपुर. उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है. जिसमें उन्होंने गांव के विकास से जुड़ी सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत नए कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं.
पायलट ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की. जिसमें उन्होंने ग्रमीण विकास की नई योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करने की बात कही. साथ ही उन्होंने पंचायती राज अधिकारियों को इस दिशा में तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में समय रहते नई योजनाओं की स्वीकृति जारी होना सुनिश्चित किया जाना चहिए. साथ ही अश्वासन दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी.
वाटर हार्वेस्टिंग पर काम करने को कहा
प्रदेश में गहराते जल संकट की ओर अधिकारियों का विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए पायलट ने कहा कि जल की बचत संरक्षण और संवर्धन के लिए वर्षा जल संरक्षण के कार्यों की योजना तैयार करें. मनरेगा योजना के तहत भी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पायलेट प्रोजेक्ट के तहत कार्य करवाकर जल संरक्षण की संभावनाएं तलाश की जानी चाहिए. बैठक के दौरान डिप्टी सीएम ने मनरेगा कार्य स्थलों पर छाया, पानी, मेडिकल किट और महिला मजदूरों के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए एक अतिरिक्त महिला मजदूर को लगाने के निर्देश दिए हैं.
साथ ही मजदूरी भुगतान और कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने की विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया. मनरेगा श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी मिल सके इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया. पायलट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डांग, मगरा और मेवात योजना अंतर्गत क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएं ताकि उनकी सड़क, पानी, चिकित्सा आदि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके.
पायलट ने अधिकारियों को ग्रामीण विकास के कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं. वहीं गत वर्ष में आवंटित राशि खर्च नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने संबंधित जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को नए कार्यों के प्रस्ताव तैयार का तत्काल भेजने के निर्देश दिए हैं. बैठक में पंचायत राज विभाग के संयुक्त शासन सचिव सुनील शर्मा, गौरव चतुर्वेदी, अतिरिक्त निदेशक वीपी सिंह, जल संग्रहण विकास विभाग के आयुक्त आरके शर्मा, राजीविका के परियोजना निदेशक सुरेश सिंह राठौड़ तथा स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभारी अधिकारी उपस्थित रहे.
