जयपुर. चुनावी वर्ष में कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने, प्रदर्शन और रैली करते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं. इस बीच राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ ने सीएम का आभार-सत्कार करते हुए अपनी मांगों की मनुहार करने का फैसला लिया है. इसे लेकर विभिन्न शिक्षक संगठन 16 अप्रैल को एक मंच पर आएंगे और यहां मुख्यमंत्री का सत्कार करते हुए अपनी मांगों को उनके समक्ष रखेंगे.
प्रदेशभर के प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक और शारीरिक शिक्षक राज्य सरकार की ओर से लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर उनका सत्कार करने को आतुर हैं. हालांकि उनका उद्देश्य सिर्फ सत्कार करना नहीं बल्कि अपनी लंबित मांगों को लेकर सीएम से मनुहार करने का भी है. रेसला के प्रदेश महामंत्री डॉ अशोक जाट ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत ने बजट में महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इससे कर्मचारी वर्ग खुश है. पुरानी पेंशन योजना के फैसले ने पूरे देश में एक नजीर पेश की है. साथ ही राज्य सेवा के कर्मचारियों को 9, 18, 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ भी मिलेगा.
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कार्यक्रम में ये रहेंगे मौजूद : उन्होंने बताया कि इसके साथ ही 12 हजार 421 उप प्रधानाचार्य पद सृजित करने के फैसले को लेकर राजस्थान का शिक्षक वर्ग सीएम का आभार जताना चाहता है. इसे लेकर 16 अप्रैल को राजस्थान कॉलेज के खेल मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. इस आयोजन में सीएम अशोक गहलोत के साथ शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला, शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे.
उन्होंने बताया कि इस सत्कार कार्यक्रम के दौरान सीएम अशोक गहलोत के समक्ष शिक्षक वर्ग की कुछ लंबित मांगों को भी रखा जाएगा. प्राध्यापकों को 2013 में जो वेतन वृद्धि दी गई थी, उसे बहाल करते हुए वेतन कटौती को निरस्त करने, कॉमन सीनियरिटी, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पेंडिंग डीपीसी (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) तत्काल करने और वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की डीपीसी को भी तत्काल करने की मांग रखी जाएगी.
इन फैसलों को लेकर सत्कार :
1. प्रदेश में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ.
2. प्रदेश में 2500 से ज्यादा अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी विद्यालय की स्थापना.
3. राजपत्रित कार्मिकों को 9, 18, 27 वर्षीय चयनित वेतनमान.
4. राज्य कर्मियों को 28 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष सेवा पर पूर्ण पेंशन.
5. विद्यालयों के सुदृढीकरण के लिए 12421 उप प्रधानाचार्य पदों का सृजन और पदस्थापन.
6. NAS-2021 में सम्पूर्ण भारत में प्रदेश को मिला दूसरा स्थान.
7. भारत सरकार के नीति आयोग की ओर से जारी PGI में प्रदेश लेवल-2 में शामिल.
8. शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर प्रदेश ने विश्व रिकार्ड बनाया.
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इन मांगों को लेकर करेंगे मनुहार :
1. शिक्षा विभाग के सभी कार्मिकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए.
2. प्राध्यापकों की वेतन कटौती बहाल कर न्यूनतम वेतन 18750 (छठे वेतन आयोग में) देय हो.
3. जिला शिक्षा अधिकारी पदों पर पूर्व नियमानुसार जल्द डीपीसी की जाए.
4. वरिष्ठ अध्यापक से प्राध्यापक पद पर शेष 3 वर्षों की डीपीसी जल्द की जाए.
5. ग्रेड-III अध्यापकों के स्थानान्तरण पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए.
6. सत्र 2022-23 की प्रधानाचार्य डीपीसी से वंचित 20 प्रतिशत प्राध्यापकों की डीपीसी की जाए.
7. उप प्रधानाचार्यों को शीघ्र पद स्थापन दिया जाए.
8. सत्र 2023-24 के पदों पर 31 मई 2023 तक प्रधानाचार्य और 30 जून 2023 तक उप प्रधानाचार्य पदों पर दोबारा डीपीसी की जाए.
9. प्रधानाचार्यों को केन्द्र के समान वेतन, यूसीईओ और पीईईओ को अतिरिक्त वेतन दिया जाए.
