ETV Bharat / state

कच्ची बस्तियों को बीएसयूपी आवासों में किया जाएगा शिफ्ट, 1900 फ्लैट धारियों को मिलेगा कब्जा

जेडीए जोन स्तर पर कच्ची बस्तियों को बीएसयूपी के सीकर रोड, दिल्ली रोड और अजमेर रोड स्थित आवासों में शिफ्ट करने के लिए 15 नवंबर तक एक्शन प्लान तैयार करा रहा है. जेडीए की ओर से अब तक 10 परियोजनाओं का कब्जा लेकर लगभग 1000 आवंटियों को भौतिक कब्जा दिया जा चुका है.

Jaipur Development Authority, जयपुर विकास प्राधिकरण
author img

By

Published : Oct 25, 2019, 3:22 PM IST

जयपुर. जेडीए जोन स्तर पर कच्ची बस्तियों को बीएसयूपी के सीकर रोड, दिल्ली रोड और अजमेर रोड स्थित आवासों में शिफ्ट करने के लिए 15 नवंबर तक एक्शन प्लान तैयार करा रहा है. जेडीए की ओर से अब तक 10 परियोजनाओं का कब्जा लेकर लगभग 1000 आवंटियों को भौतिक कब्जा दिया जा चुका है. वहीं अब जेडीए प्रशासन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के पूर्व में आवंटित 21 प्रोजेक्ट में ईडब्ल्यूएस के 1017 और एलआईजी के 881 फ्लैट सहित कुल 1898 फ्लैटस का भौतिक कब्जा ले रहा है.

कच्ची बस्तियों को बीएसयूपी आवासों में किया जाएगा शिफ्ट

इस संबंध में जेडीए सचिव अर्चना सिंह ने बताया कि बचे हुए 900 फ्लैट्स का कब्जा लेने के लिए जोन उपायुक्त और अधिशासी अभियंता को परियोजनाओं का तत्काल संयुक्त निरीक्षण कर पूर्ण कब्जा लेने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि आवंटियों को जल्द कब्जा दिया जाए. उन्होंने बताया की लॉटरी के जरिए लगभग 900 से 1400 ईडब्ल्यूएस और एलआईजी भूखंड और फ्लैट्स के लिये 11 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं.

पढ़ें- नगर निगम की नई एलईडी लाइट्स की खरीद में भ्रष्टाचार, पार्षद मान पंडित ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में मामला ले जाने की दी चेतावनी

बता दें मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत 15 योजनाओं में लगभग 889 भूखंड, और अन्य 57 परियोजनाओं में लगभग 35 हजार अनुमोदित फ्लैटों के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा निरीक्षण कर निर्माण की स्थिति, लॉटरी की स्थिति, रेरा में पंजीयन की स्थिति की जानकारी मांगी गई है. इन प्रोजेक्ट्स पर राज्य सरकार ने कई छूट भी दी हुई है.

जयपुर. जेडीए जोन स्तर पर कच्ची बस्तियों को बीएसयूपी के सीकर रोड, दिल्ली रोड और अजमेर रोड स्थित आवासों में शिफ्ट करने के लिए 15 नवंबर तक एक्शन प्लान तैयार करा रहा है. जेडीए की ओर से अब तक 10 परियोजनाओं का कब्जा लेकर लगभग 1000 आवंटियों को भौतिक कब्जा दिया जा चुका है. वहीं अब जेडीए प्रशासन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के पूर्व में आवंटित 21 प्रोजेक्ट में ईडब्ल्यूएस के 1017 और एलआईजी के 881 फ्लैट सहित कुल 1898 फ्लैटस का भौतिक कब्जा ले रहा है.

कच्ची बस्तियों को बीएसयूपी आवासों में किया जाएगा शिफ्ट

इस संबंध में जेडीए सचिव अर्चना सिंह ने बताया कि बचे हुए 900 फ्लैट्स का कब्जा लेने के लिए जोन उपायुक्त और अधिशासी अभियंता को परियोजनाओं का तत्काल संयुक्त निरीक्षण कर पूर्ण कब्जा लेने के निर्देश दिए गए हैं. ताकि आवंटियों को जल्द कब्जा दिया जाए. उन्होंने बताया की लॉटरी के जरिए लगभग 900 से 1400 ईडब्ल्यूएस और एलआईजी भूखंड और फ्लैट्स के लिये 11 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं.

पढ़ें- नगर निगम की नई एलईडी लाइट्स की खरीद में भ्रष्टाचार, पार्षद मान पंडित ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में मामला ले जाने की दी चेतावनी

बता दें मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत 15 योजनाओं में लगभग 889 भूखंड, और अन्य 57 परियोजनाओं में लगभग 35 हजार अनुमोदित फ्लैटों के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा निरीक्षण कर निर्माण की स्थिति, लॉटरी की स्थिति, रेरा में पंजीयन की स्थिति की जानकारी मांगी गई है. इन प्रोजेक्ट्स पर राज्य सरकार ने कई छूट भी दी हुई है.

Intro:जयपुर - ईडब्ल्यूएस-एलआईजी के फ्लैट धारियों को जल्द कब से मिलेगा। टाउनशिप पॉलिसी 2010 के पूर्व में आवंटित 21 प्रोजेक्ट में ईडब्ल्यूएस के 1017 और एलआईजी के 881 फ्लैट सहित 1898 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा लिया जाएगा। जिनमें कच्ची बस्तियों को शिफ्ट किया जाएगा।


Body:जेडीए जोन स्तर पर कच्ची बस्तियों को बीएसयूपी के सीकर रोड, दिल्ली रोड और अजमेर रोड स्थित आवासों में शिफ्ट करने के लिए 15 नवंबर तक एक्शन प्लान तैयार करा रहा है। जेडीए की ओर से अब तक 10 परियोजनाओं का कब्जा लेकर लगभग 1000 आवंटियों को भौतिक कब्जा दिया जा चुका है। वहीं अब जेडीए प्रशासन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के पूर्व में आवंटित 21 प्रोजेक्ट में ईडब्ल्यूएस के 1017 और एलआईजी के 881 फ्लैट सहित कुल 1898 फैक्ट्स का भौतिक कब्जा ले रहा है। इस संबंध में जेडीए सचिव अर्चना सिंह ने बताया कि बचे हुए 900 फ्लैट्स का कब्जा लेने के लिए जोन उपायुक्त और अधिशासी अभियंता को परियोजनाओं का तत्काल संयुक्त निरीक्षण कर पूर्ण कब्जा लेने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि आवंटियों को जल्द कब्जा दिया जाए। उन्होंने बताया की लॉटरी के जरिए लगभग 900 से 1400 ईडब्ल्यूएस और एलआईजी भूखंड और फ्लैट्स के लिये 11 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं।
बाईट - अर्चना सिंह, सचिव, जेडीए


Conclusion:आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत 15 योजनाओं में लगभग 889 भूखंड, और अन्य 57 परियोजनाओं में लगभग 35 हजार अनुमोदित फ्लैटों के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा निरीक्षण कर निर्माण की स्थिति, लॉटरी की स्थिति, रेरा में पंजीयन की स्थिति की जानकारी मांगी गई है। इन प्रोजेक्ट्स पर राज्य सरकार ने कई छूट भी दी हुई है।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.