जयपुर. प्रदेश के 27 हजार राशन डीलर अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं. लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही. अब आक्रोशित राशन डीलरों ने एक बार फिर बड़ा निर्णय लेते हुए 16 मार्च को विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में शुक्रवार को राशन डीलर समन्वय समिति के बैनर तले राशन डीलरों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर सरकार को चेतावनी दी और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा.
राशन डीलर समन्वय समिति राजस्थान के प्रदेश संयोजक डिंपल कुमार शर्मा के नेतृत्व में राशन डीलर जयपुर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की. जिला कलेक्टर के गैरहाजिर रहने पर राशन डीलरों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सरकार को 16 मार्च को विधानसभा घेराव करने की चेतावनी दी.
राशन डीलर समन्वय समिति राजस्थान के प्रदेश संयोजक डिंपल कुमार शर्मा ने बताया कि राशन डीलर अपनी मांगों को लेकर काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं. लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही. बजट में हमें कुछ नहीं दिया गया. राशन डीलर्स को उम्मीद थी कि प्रदेश के बजट में राशन डीलर को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा. बजट में न मानदेय दिया गया, न ही छीजत के संबंध में कोई घोषणा की गई है. पिछले 6 महीने से राशन डीलरों को कमीशन भी नहीं मिला है. इससे प्रदेश के 27 हजार राशन डीलर नाराज हैं.
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डिंपल कुमार शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को सभी जिला मुख्यालयों पर राशन डीलरों ने धरना प्रदर्शन कर एक बार फिर सरकार से गुहार लगाई है. चेतावनी भी दी है कि यदि 15 मार्च तक उनकी मांगों का निस्तारण नहीं किया गया, तो 16 मार्च को बड़ी संख्या में राशन डीलर विधानसभा का घेराव करेंगे और पैदल मार्च भी निकालेंगे. इसके बाद भी यदि हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, तो आगे एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी.
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आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर डिंपल कुमार शर्मा ने कहा कि यदि चुनाव में हमें सरकार के खिलाफ भी जाना पड़ा, तो इसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने कहा कि खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से उनकी वार्ता जरूर हुई और उन्हें नोटशीट भी चलाई, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई. डिंपल कुमार शर्मा ने कहा कि कुछ दिनों पहले राशन डीलर्स ने एक बड़ा आंदोलन जयपुर में किया था. आगे भी राशन डीलर भूख हड़ताल और अनशन जैसा बड़ा निर्णय ले सकते हैं.
राशन डीलर्स की मुख्य मांगें-
- राशन डीलर लंबे समय से 30000 रुपए मानदेय देने की मांग सरकार से कर रहे हैं.
- 170 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन के साथ 5000 रुपए फिक्सेशन प्रति उचित मूल्य दुकानदार को पश्चिम बंगाल मॉडल की तर्ज पर लागू किया जाए.
- 55 वर्ष से अधिक उम्र के राशन डीलरों को स्वेच्छा से लाइसेंस ट्रांसफर करने की छूट दी जाए या उचित मूल्य दुकानदार की पीडीएस एक्ट 2015 के अनुसार 60 वर्ष उम्र की बाध्यता को समाप्त किया जाए.
- राशन डीलरों को एक प्रतिशत छीजत दिया जाए.
- प्राधिकार पत्र की शर्तों में संशोधन किया जाए.
