जयपुर. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत अगले 15 दिन में 1 लाख मकान बनाने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. जिसके चलते राजस्थान आवासन मंडल में हाउसिंग बोर्ड के परियोजना समिति की मीटिंग की गई है. राज्य सरकार की ओर से दिए गए इस टारगेट को लेकर अब हाउसिंग बोर्ड की परियोजना समिति ने प्लानिंग शुरू की है.
दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से 26 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 'मिशन 2022 सबके लिए आवास' के तहत लागू की गई थी. लेकिन योजना की धीमी रफ्तार के चलते शहरी गरीब परिवारों को पूरी तरह लाभ नहीं मिल पा रहा है. वहीं अब राज्य सरकार को 1 लाख से ज्यादा मकानों को बनाने की योजना 15 दिन के अंदर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं.
आगामी क्रेडिट लिंकिंग सब्सिडी स्कीम के तहत होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया जाना है. जिसे लेकर बुधवार को राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के परियोजना समिति की मीटिंग की गई. जिसमें यूडीएच प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत ने चेयरमैन सुबीर कुमार और अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद रहे. इस दौरान स्कीम के तहत एरिया के प्लॉट को लेकर आए प्रपोजल को लेकर प्लानिंग की गई. बैठक में भास्कर ए सावंत ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा जो टारगेट दिया गया था उसे एक साथ पूरा नहीं किया जा सकता. ऐसे में टारगेट को फेज वाइज पूरा किया जाएगा. इस संबंध में आवश्यक प्लानिंग की पहली स्टेप परियोजना समिति की मीटिंग को कहा जा सकता है.
बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत योजना की क्रियान्वित की गति धीमी रही है. इसका मुख्य कारण प्राधिकरण, न्यास, नगरीय निकाय, राजस्थान आवासन मंडल में समन्वय की कमी है. ऐसे में अब सबको साथ लेकर नए सिरे से तैयारी शुरू की गई है.
