राजस्थान HC ने सरकारी स्कूलों में संसाधनों को लेकर प्रमुख शिक्षा सचिव से मांगा शपथ पत्र

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं और संसाधनों को लेकर प्रमुख शिक्षा सचिव से शपथ पत्र पेश करने को कहा है.

जयपुर. न्यायाधीश आलोक शर्मा और न्यायाधीश एन एस ढडढा की खंडपीठ ने राधा शेखावत की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है. अदालत के आदेश में शपथ पत्र के जरिए बताने को कहा है कि स्कूलों में बालक बालिकाओं के शौचालय और उन में पानी की पर्याप्त उपलब्धता के साथ ही सफाई बिजली कनेक्शन और पेयजल के लिए क्या व्यवस्था है. इसके साथ ही अदालत ने इन स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर सरकार से कार्य योजना भी पेश करने को कहा है.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सरकारी स्कूलों में शौचालय खराब हालात में है. इनमें भी छात्राओं के लिए बने शौचालय तो बदहाल स्थिति में है. इनमें न तो पानी की सप्लाई है.और ना ही नियमित सफाई होती है. कई स्कूलों में तो छात्र और छात्राओं के लिए एक ही शौचालय है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि केवल शौचालय होना ही पर्याप्त नहीं है. इनमें पर्याप्त सुविधाएं भी होनी चाहिए. इसी तरह पेयजल और सफाई के साथ ही बिजली का भी अभाव है. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार से शपथ पत्र पेश करने को कहा है.