जयपुर. सरकारी कामकाज को गति मिले और किसी भी तरह की फाइल एक टेबल पर जाकर ना रुकी रहे इसे लेकर गहलोत सरकार ने ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया है. फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करने के दावों के बावजूद अभी सरकारी विभागों में फाइल को ट्रैक करने की व्यवस्था नहीं हो पाई है. ऐसे में एक बार फिर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने ई-फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को हर विभाग में सौ फीसदी लागू करने के निर्देश दिए है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर फाइल ट्रैकिंग सिस्टम क्या है और क्यों कर्मचारी इस फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को बार बार कहने पर लागू नहीं कर रहे हैं. फाइल ट्रैकिंग सिस्टम यह वह योजना है जिसके जरिये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज काज के काम में गति लाना चाहते हैं. बदलते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी के सहारे गहलोत सरकार पुराने हो चुके सरकारी ढर्रे को भी बदलना चाहते है.
यही वजह है मूख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए है कि सभी कर्मचारी और अधिकारी सौ फीसदी फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करें. इसके जरिये सरकार आम जनता से जुड़ी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को मिलने की मॉनिटरिंग कर सकेगी. साथ ही आम जनता से जुड़े छोटे से बड़े कामों की अनावश्यक दिक्कत दूर होगी और भ्रष्ट्राचार में कमी आएगी.
सचिवालय अधिकारी संघ के नेता भी इस बात को मानते हैं कि इस सिस्टम के लागू होने से ना केवल काम में गति आएगी बल्कि अधिकारी और कर्मचारियों की जवाब देही भी तय होगी. किसी भी फाइल को अनावश्यक लटका कर नहीं रखा जा सकेगा. अधिकारी संघ के अध्यक्ष मेघराज पंवार कहते हैं कि इस सिस्टम को लागू कर मूख्यमंत्री गहलोत आम जनता को राहत देना चाहते हैं.
स्टेट मुख्यालय से रखी जा सकेगी नजर...
फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू होने के बाद स्टेट मुख्यालय से नजर रखी जा सकेगी. इसके तहत जिस दिन भी फाइल आती है, उसका नंबर लगता है और फाइल पर क्या कार्रवाई हो रही है या फाइल कहीं रुकी है तो इसका कारण भी लिखना होता है. ऐसे में संबंधित व्यक्ति को मालूम होता है कि फाइल का स्टेटस क्या है. इसी तरह पुलिस विभाग की फाइलों की ट्रैकिंग भी होगी.
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ऐसा नही है कि गहलोत सरकार का अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के लिए यह कोई पहला प्रयोग है. इससे पहले अपने पिछले कार्यकाल में भी ई-ऑफिस सिस्टम शुरू किया था गहलोत सरकार ने लेकिन सरकार बदलने के साथ ही ई-ऑफिस प्रोजेक्ट भी ठंडे बस्ते में चला गया.
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एक फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कामों में जल्द से जल्द सुधार होने को लेकर फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करने जा रही है. इस सिस्टम को लागू करने से पहले इसके बारे में विभागीय जरूरतों की समीक्षा होगी. इसके लिए गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया है. इस कमेटी को 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को देनी होगी.
