जयपुर. 9 दिन के अवकाश के बाद सोमवार को प्रश्नकाल के साथ विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हुई. एक घंटे तक प्रश्नकाल शांतिपूर्ण तरीके से चला. जिसमें विधायकों ने जनहित से जुड़े कई सवाल उठाए. जिसमें एसएमएस स्कूल की ओर से नियमों की अवहेलना, संविदाकर्मियों के मानदेय, नॉन टीएसपी क्षेत्रों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलने और पानी-बिजली के साथ ही अवैध शराब की दुकानों का मुद्दा भी सदन में उठा. वहीं, सदन में सवालों के जवाब देने के दौरान मंत्री घिरे नजर आए. आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को हस्तक्षेप करना पड़ा.
संविदाकर्मियों का मुद्दा - प्रश्नकाल की शुरुआत संविदाकर्मियों के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग के साथ हुई. जिस पर केशोरायपाटन विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने सवाल किया. जवाब में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि जिन अस्पतालों में पद खाली हैं, उनको भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है. पदोन्नति होने के बाद खाली होने वाले पदों को भरने के नियम निर्धारित है, जिसके अनुसार प्रक्रिया चल रही है. साथ ही मंत्री ने आश्वस्त किया कि प्रदेश में जहां भी रिक्त पद हैं, वहां जल्द नियुक्ति की जाएगी. इसके बाद बामनवास विधायक जगदीश चंद्र ने पशुधन निशुल्क जांच योजना के तहत हुई जांच, नए पशुधन स्वास्थ्य केंद्रों और उनमें विभागीय भर्तियों से जुड़े सवाल पूछे. जिसके जवाब में पशुधन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि बामनवास विधानसभा क्षेत्र में साल 2020-21 से फरवरी 2023 तक कुल दो लाख 68 हजार 543 पशुधनों का निशुल्क योजना में इलाज किया गया है.
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सदन में उठा पानी, बिजली और शराब का मुद्दा - सदन में पेयजल की शिकायतों को लेकर शेरगढ़ विधायक मीना कंवर ने सवाल किया. उन्होंने पूछा कि कॉल सेंटर पर आने वाली कितनी शिकायतें निस्तारित की गई. जिसके जवाब में जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने कॉल सेंटर पर आई शिकायतों और अब तक हुए निस्तारण का ब्यौरा दिया किया. उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर्स पर शिकायत आते ही उनका त्वरित समाधान की व्यवस्था है. कॉल सेंटर लर 21 तरह की शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गर्मियों के मौसम को देखते हुए आगामी एक अप्रैल से अलग से भी कॉल सेंटर शुरू किए जाएंगे. जिस पर आने वाली शिकायतों को समयबद्ध पूरा किया जाएगा.
सदन में नॉन टीएसपी क्षेत्र के लोगों को बिजली कनेक्शन में प्राथमिकता नहीं मिलने का सवाल भी उठा. जिसको लेकर मंत्री भंवर सिंह भाटी घिरे नजर आए. लेकिन इस बीच अध्यक्ष सीपी जोशी ने सरकार को निर्देश दिया कि नॉन टीएसपी क्षेत्रों में आरक्षित वर्ग को बिजली सहित अन्य लाभ टीएसपी वर्ग के अनुसार प्राथमिकता के अनुसार दिए जाए. वहीं, सादुलपुर से विधायक जगदीश चंद्र ने अवैध शराब की दुकानों पर होने वाली शराब की बिक्री का मुद्दा उठाया. जिस पर मंत्री परसादी लाल मीणा ने आश्वत किया कि किसी भी दुकान में अगर अवैध शराब की बिक्री हो रही है तो उनके खिलाफ करवाई की जाएगी.
SMS स्कूल रजिस्ट्रेशन का मुद्दा - विधानसभा में भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने सवाई मानसिंह विद्यालय के रजिस्ट्रेशन को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार किसी भी संस्था में रजिस्टर्ड होने के लिए 11 लोगों की आवश्यकता होती है. जबकि पिछले कई सालों से SMS स्कूल में आठ ही लोगों के नाम संस्था में दिए हुए हैं. इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है. इसके जवाब में मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि नियम बने हुए हैं. जिसके तहत किसी भी संस्था को सूचना देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार इस बात को महसूस कर रही है कि अब नियमों में बदलाव की जरूरत है. इसके लिए जल्द ही संशोधन विधेयक लाया जाएगा.
इन विधायकों ने भी पूछे सवाल - विधायक प्रीति शक्तावत ने वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में रोडवेज का संचालन बंद करने को लेकर सवाल किया. जिसके जवाब में परिवहन मंत्री बृजेन्द्र ओला ने कहा कि रोडवेज बसों के संचालन से विभाग को नुकसान हो रहा है. लेकिन फिर भी सरकार आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित रुट के हिसाब से बसों का संचालन कर रही है. वहीं, आरएलपी विधायक पुखराज गर्ग ने जोधपुर में आयुष मंत्रालय के आयुष पायलट प्रोजेक्ट को प्रदेशभर में संचालित करने को लेकर सवाल किया. वहीं, विधायक बलवीर लूथरा ने रायसिंह नगर में खालों के निर्माण तो विधायक अनिता बघेल ने प्रदेश की खादी संस्थाओं में कर्मचारी भर्तियों से जुड़े मुद्दे को उठाया.
