जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने वर्तमान कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है. इस बजट से उन्होंने जिस तरह से किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम आदमी को साधने का प्रयास किया है उससे लग रहा है कि सीएम गहलोत साल 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं. सीएम गहलोत ने अपने इस बजट से प्रदेश के हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है.
बुजुर्गों की पेंशन बढ़ानी हो, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को 500 में सिलेंडर देना हो या रोडवेज में 50% की छूट, युवाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आरपीएससी परीक्षाओं की आवेदन फीस निशुल्क करना हो या फिर चार करोड़ ऐसे लोगों को साधना हो जिनके घर का बिजली का बिल 100 यूनिट से कम आता हो. सीएम गहलोत ने राजस्थान की 7 करोड़ आबादी को साधने के लिए हर संभव प्रयास किया है.
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वहीं 2000 यूनिट तक फ्री बिजली देकर किसानों को भी बड़ी राहत गहलोत सरकार ने दी है. ऐसे में कहा जा सकता है कि सीएम गहलोत ने इस बजट के जरिए हर वर्ग को साधते हुए 2023 के चुनाव की रणभेरी बजा दी है. हालांकि जो उम्मीद जताई जा रही थी इस बार बजट में कि राजस्थान में कुछ नए जिले बनाने को लेकर भी घोषणा की जाएगी लेकिन उन्होंने कमेटी की पेंडिंग रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसका ऐलान नहीं किया है.
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इन घोषणाओं से आगामी चुनाव में मिलेगा लाभ
- उज्ज्वला योजना के तहत 76 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा जिससे सीधा 3 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी. इसका आगामी चुनाव में कांग्रेस को लाभ मिल सकेगा.
- 1.04 करोड़ किसानों औऱ घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट की जिससे करीब 4 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा.
- 1 करोड़ खाद्य सुरक्षा परिवारों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट जाने से करीब 3 से 4 करोड़ लोगों को सीधा फायदा.
- 11 लाख किसानों को 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली देकर करीब 40 लाख लोगों को राहत
- भर्ती परीक्षा देने वाले 20 से 40 साल के करीब 1 करोड़ युवाओं को परीक्षा शुल्क हटाकर बड़ी राहत दी.
- चिरंजीवी योजना में बीमा राशि 10 लाख से 25 लाख करना और दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किए जाने से लगभग राजस्थान की पूरी आबादी को गहलोत सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है.
- आरटीई के तहत अब छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी निशुल्क शिक्षा, बोर्ड फीस माफ, निशुल्क स्कूल ड्रेस से गरीब बच्चों के परिजनों को भी राहत दी.
- महिलाओं को रोडवेज में 50% किराए में राहत देकर गहलोत सरकार ने साधने का प्रयास किया.
- सामाजिक पेंशन न्यूनतम 1000 कर बुजुर्गों का भी सीएम गहलोत ने आशीर्वाद लेने का प्रयास किया.
- बोर्ड, निगम, कॉरपोरेशन, विश्वविद्यालयों के अब तक ऑफिस से बाहर कर्मचारियों को भी राहत देकर करीब 5 लाख लोगों को सीधा फायदा दिया है.
पुराना बजट पढ़ने पर हंगामा: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बजट पेश करना शुरू किया तो कुछ देर में हंगामा हो गया. हुआ यूं कि मुख्यमंत्री गहलोत पुराना बजट पेश करने लगे और कुछ देर के बाद उन्हें समझ आया कि वह पिछले साल का बजट पढ़ रहे हैं. इस पर उन्होेंने बजट पेश करना रोक दिया औऱ माफी मांगी तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. इसके बाद 30 मिनट के लिए विधानसभा की कार्यवाही को रोक दिया गया.
