जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को पांचवा और अपना आखिरी बजट विधानसभा में पेश कर रहे हैं. जैसा की उम्मीद की जा रही थी कि सीएम गहलोत इस बार अपने जादुई पिटारे के जरिए विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए घर-घर तक पहुंच बनाएंगे. हुआ भी ऐसा ही गहलोत ने गैस, बिजली, पानी और स्वास्थ्य की घोषणाओं के जरिए घर-घर तक नजर बनाई. सीएम गहलोत ने 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने, उज्जवला योजना में एलपीजी गैस में 500 रुपए की सब्सिडी, चिरंजीवी योजना में इलाज का दायरा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने सहित कई लोकलुभावन घोषणाओं की झड़ी लगाई. गहलोत की इन तमाम घोषणाओं को आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है.
आम जनता से जुड़ी घोषणा: गहलोत ने 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर की घोषणा कर घर-घर तक अपनी पहुंच बनाई है. 1 करोड़ खाद्य सुरक्षा परिवारों को मुफ्त अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाएंगे. पैकेट में दाल, चीनी सहित राशन की सामग्री होगी. इस पर 3000 करोड़ खर्च होंगे. वहीं फ्री बिजली योजना के 50 यूनिट के दायरे को बढ़ाकर 100 यूनिट किया गया है. इसमें 1 करोड़ 4 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य आएगा. किसानों के लिए 2000 हजार यूनिट बिजली को फ्री किया गया है. वहीं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निशुल्क इलाज की राशि 10 से बढ़ाकर 25 लाख की गई है. योजना में दुर्घटना बीमा राशि को 5 से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है.
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महिला, बालिकाओं का रखा ध्यान: गहलोत ने बजट में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए रोडवेज में 50 प्रतिशत छूट की घोषणा कर राहत दी है. साथ ही महिला उद्यमियों को मासिक भत्ता देने की घोषणा की गई है. इसके साथ स्वयं सहायता समूह के तहत महिलाओं को कम ब्याज दर में ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है. सीएम गहलोत ने दूर दराज से स्कूल आने वाली बालिकाओं को बड़ी राहत देते हुए काली बाई स्कूटी योजना में स्कूटियों की संख्या 20 से बढ़ाकर 30 हजार की है. इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी दिया जाना प्रस्तावित किया गया है. इसके साथ ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम स्कूली बच्चों के लिए लागू की गई. जिसमें 50 से बढ़ाकर 75 किलोमीटर यात्रा किया गया है. वहीं राजीव गांधी पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की गई है. प्रदेश के प्रसिद्ध लक्खी मेलों में सम्मिलित होने वाले यात्रियों को रोडवेज की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों के किराए में छूट को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की घोषणा की है.
युवाओं पर फोकस: पिछले कुछ महीनों से सरकार को गले की फांस बने पेपर लीक मामले के बीच इस बजट में युवाओं को विशेष फोकस किया है. पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन की घोषणा की गई. इसके साथ राजस्थान युवा नीति की घोषणा की. जिसमें गहलोत ने आगामी वर्ष में हर जिले में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र खोले जाने की घोषणा की है. इस पर 250 करोड़ रुपए की लागत आएगी. वहीं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सभी भर्ती परीक्षाएं अब फ्री होंगी. भर्ती परीक्षाओं में किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी.