जयपुर. योजना की तैयारियों को लेकर सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने शुक्रवार को अहम बैठक ली. कृषि पंत भवन में हुई इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के विभाग से जुड़े अधिकारी शामिल हुए.
इस दौरान उपज रहन ऋण योजना, फसली ऋण वितरण और अन्य संबंधित बिंदुओं पर जिले में पदस्थापित सहकारिता के अधिकारियों और व्यवस्थापकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. इस दौरान सहकारिता रजिस्टार और प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने कहा कि लघु और सीमांत किसानों को डेढ़ लाख रुपए और बड़े किसानों को 3 लाख ग्रहण ऋण के रूप में देने के लिए योजना जारी की गई है.
इसमें किसानों को उसकी उपज का 70 प्रतिशत ऋण मिल सकेगा. वहीं किसान बाजार में अच्छे भाव आने पर अपनी फसल को बेच सकते हैं. ये योजना किसान की तत्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और कम दामों में फसल बेचने की मजबूरी में मददगार साबित होगी.
कार्मिकों के लिए आएगी प्रोत्साहन स्कीम
प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि राजस्थान की यह योजना भारत में सबसे कम ब्याज दर 3 प्रतिशत पर किसान को ऋण देने की विशेष पहल है जो किसानों और समितियों की आय में वृद्धि करेगी. उन्होंने निर्देश दिए कि सहकारी समितियां अपने आसपास के गोदामों को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक किसानों को उपज रन देकर उनकी तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करें. उनके अनुसार योजना में अच्छा काम करने वाली समितियों के कार्मिकों के लिए जल्द ही अपेक्स बैंक द्वारा प्रोत्साहन स्कीम जारी की जाएगी.
