जयपुर. करीब 2 साल पहले शुरू हुए प्रशासन शहरों के संग अभियान को अब 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है. अभियान में राज्य सरकार की ओर से 10 लाख पट्टों के लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसकी तुलना में अब तक 95 फीसदी यानी 9 लाख 50 हजार 285 पट्टे जारी किए जा चुके हैं. इससे 3254.66 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है. ऐसे में अब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 2 अक्टूबर को तय लक्ष्य से ज्यादा पट्टे जारी करने वाले 7 निकायों और उनके अधिकारियों को पुरस्कृत करेंगे.
प्रदेश के नगरीय निकायों में आम जन की जमीनों के पट्टे और दूसरे कार्यों के निस्तारण के लिए कई छूट और शिथिलताओं के साथ प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की गई थी. अभियान के दौरान मुख्य रूप से कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमन, स्टेट ग्रान्ट एक्ट के अन्तर्गत पट्टे जारी करना, खांचा भूमि का आवंटन, निकायों की ओर से आवंटित किए गए भूखण्डों के बढ़े हुए क्षेत्रफल का नियमन, अधिसूचित कच्ची बस्तियों के कब्जों का नियमन करने जैसे कार्य किए गए.
34 लाख प्रकरणों का निस्तारण : इसके अलावा आवासीय निर्माणों का नियमन पुरानी सघन आबादी क्षेत्रों में परम्परागत रूप से चल रहे आवासीय, आंशिक व्यावसायिक, मिश्रित उपयोग के पट्टे देने के लिए भी नीति निर्धारित कर पट्टे जारी किए गए. अभियान के अन्तर्गत स्थानीय निकायों में 37 लाख 90 हजार 217 आवेदन मिले, जिनमें से 92.25 फीसदी यानी 34 लाख 97 हजार 226 प्रकरणों का निस्तारण किया गया.
7 निकायों को पुरस्कृत करेंगे धारीवाल : अभियान के 2 साल पूरे होने के अवसर पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अभियान में तय लक्ष्य से ज्यादा पट्टे जारी करने वाले 7 निकायों जयपुर विकास प्राधिकरण, कोटा नगर विकास न्यास, उदयपुर नगर विकास न्यास, बाड़मेर नगर परिषद, कुचामनसिटी नगर परिषद, सूरतगढ़ नगर पालिका और ईटावा नगर पालिका को पुरस्कृत करेंगे. इसके साथ ही अभियान में 100 फीसदी लक्ष्य प्राप्त करने वाले निकायों के अधिकारियों को भी प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा. ये आयोजन 2 अक्टूबर दोपहर 2 बजे जेडीए में आयोजित किया जाएगा.