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अभी तक राज्य सरकार ने तय नहीं किया है कि किस तरह होंगे निकाय प्रमुखों के चुनाव, मंत्री धारीवाल ने क्या कहा सुनिये

राज्य सरकार अब तक नगरीय निकायों के प्रमुख के चुनाव को लेकर कोई फैसला नहीं ले पाई है. वहीं यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने लोगों और जनप्रतिनिधियों से राय लेने के साथ उस पर अध्ययन किये जाने के बात कही है. साथ ही कहा है कि यह कैबिनेट का फैसला है, लेकिन अब हो सकता बदलाव आ जाए या फैसला कायम भी रह सकता है.

जयपुर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, Jaipur state government news
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Published : Oct 6, 2019, 7:33 PM IST

जयपुर. नवंबर में 52 नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं, लेकिन नगर निगम में मेयर, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में सभापति और अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है. राज्य सरकार इस चुनाव को लेकर कोई फैसला भी अभी तक नहीं ले पाई है.

निकाय चुनाव पर मंत्री धारीवाल का बयान

बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नगर निकाय अध्यक्षों के चुनाव सीधे कराने को लेकर नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया गया था. वहीं कांग्रेसी नेताओं की मांग पर इस प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने के लिए मंत्री शांति धारीवाल को रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था. जिस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है.

पढ़ेंः बिना अवकाश काम करने वाले सुरक्षाकर्मी को दैनिक 127 रुपए वेतन कैसे, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

इस संबंध में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल फिलहाल राय मशवरा चलाने की बात कह रहे हैं. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट तैयार कर सीएम को भेजे जाने और अंतिम फैसला सीएम की ओर से लिए जाने की बात कही है.

धारीवाल ने कहा कि लोगों ने अलग-अलग राय दी है. कोई डायरेक्ट इलेक्शन के लिए कहता है तो कोई इनडायरेक्ट के लिए. जिस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है, साथ ही कहा कि निश्चित तौर पर यह कैबिनेट का फैसला है. लेकिन अब हो सकता है इसमें बदलाव हो जाए या फैसला कायम भी रह सकता है.

जयपुर. नवंबर में 52 नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं, लेकिन नगर निगम में मेयर, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में सभापति और अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है. राज्य सरकार इस चुनाव को लेकर कोई फैसला भी अभी तक नहीं ले पाई है.

निकाय चुनाव पर मंत्री धारीवाल का बयान

बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नगर निकाय अध्यक्षों के चुनाव सीधे कराने को लेकर नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया गया था. वहीं कांग्रेसी नेताओं की मांग पर इस प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने के लिए मंत्री शांति धारीवाल को रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था. जिस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है.

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इस संबंध में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल फिलहाल राय मशवरा चलाने की बात कह रहे हैं. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट तैयार कर सीएम को भेजे जाने और अंतिम फैसला सीएम की ओर से लिए जाने की बात कही है.

धारीवाल ने कहा कि लोगों ने अलग-अलग राय दी है. कोई डायरेक्ट इलेक्शन के लिए कहता है तो कोई इनडायरेक्ट के लिए. जिस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है, साथ ही कहा कि निश्चित तौर पर यह कैबिनेट का फैसला है. लेकिन अब हो सकता है इसमें बदलाव हो जाए या फैसला कायम भी रह सकता है.

Intro:जयपुर - राज्य सरकार अब तक नगरीय निकायों के प्रमुख के चुनाव को लेकर कोई फैसला नहीं ले पाई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अभी लोगों और जनप्रतिनिधियों से राय लेने के साथ अध्ययन किये जाने के बात कही। साथ ही कहा कि ये कैबिनेट का फैसला है, लेकिन अब हो सकता बदलाव आ जाये, या फैसला कायम भी रह सकता है।


Body:अगले महीने नवंबर में 52 नगरीय निकायों के चुनाव होने हैं। लेकिन नगर निगम में मेयर और नगर परिषद और नगर पालिकाओं में सभापति और अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है। इस संबंध में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल फिलहाल राय मशवरा चलने की बात कह रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार कर सीएम को भेजे जाने और अंतिम फ़ैसला सीएम की ओर से लिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनाव नवंबर के आखिर में है अभी ऐसी क्या जल्दी है। लोगों ने अलग-अलग राय दी है कोई डायरेक्ट इलेक्शन के लिए कहता है, कोई इनडायरेक्ट के लिए। जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। धारीवाल ने कहा कि निश्चित तौर पर ये कैबिनेट का फैसला है। लेकिन अब हो सकता है इसमें बदलाव हो जाए, या फैसला कायम भी रह सकता है।
बाईट - शांति धारीवाल, यूडीएच मंत्री


Conclusion:दरअसल, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नगर निकाय अध्यक्षों के चुनाव सीधे कराने को लेकर नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया गया था। कांग्रेसी नेताओं की मांग पर इस प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने के लिए मंत्री शांति धारीवाल को रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। जिस पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है।
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