जयपुर. केंद्र की मोदी सरकार का बजट बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया. इस बजट को राजस्थान की गहलोत सरकार के मंत्रियों ने निराशाजनक बताया है. प्रदेश के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट युवाओं ओर किसानों के साथ छलावा है. ये किसी तरीके से विकास को प्रोत्साहित करने वाला नहीं है.
मंत्री महेश जोशी ने कहा कि लोगों को बजट से राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बजट में ऐसा कुछ नहीं मिला. मंत्री महेश जोशी ने इनकम टैक्स स्लैब में हुए परिवर्तन को भी भ्रमित करने वाला बताया. उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में जो स्लैब परिवर्तन की बात की गई है, उसमे भी आम आदमी के लिए अलग और कर्मचारियों के लिए अलग प्रक्रिया है. ये भ्रम फैलाने वाली स्थिति है. उन्होंने कहा कि यह बजट मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट था. ऐसे में उम्मीद थी कि मोदी सरकार सामाजिक क्षेत्र में राहत देगी और सामाजिक क्षेत्र में लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर लोगों को निराशा हाथ लगी है.
मंत्री महेश जोशी ने इआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने पर राजस्थान को निराशा मिलने की बात कही. उन्होंने कहा कि इस बजट के प्रस्तावों को किसी भी दृष्टि से राहत देने वाला नहीं माना जा सकता. इआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने को लेकर राजस्थान सरकार लगातार लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बना रही है. बजट में पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए महत्वपूर्ण ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया है, जिसे लेकर गहलोत सरकार के मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं.
