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शिक्षा विभाग के साथ बेरोजगारों की वार्ता सफल, कई मांगों पर बनी सहमति

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के (Demands of Jobless Youths) प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में गुरुवार शाम को बेरोजगारों की वार्ता शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ शिक्षा संकुल में हुई. इस दौरान विभिन्न मांगों पर सहमति बनी है. बेरोजगार शिक्षा विभाग की विभिन्न लंबित भर्तियों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे थे.

शिक्षा विभाग के साथ बेरोजगारों की वार्ता
शिक्षा विभाग के साथ बेरोजगारों की वार्ता
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Published : Dec 15, 2022, 9:38 PM IST

जयपुर. बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में गुरुवार को बेरोजगारों का एक (Demands of Jobless Youths) प्रतिनिधिमंडल शिक्षा संकुल पहुंचा. शिक्षा संकुल में बेरोजगारों की वार्ता बीकानेर शिक्षा निदेशालय के निदेशक गौरव अग्रवाल सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ एक घंटे वार्ता हुई. उपेन यादव ने बताया कि वार्ता के दौरान कई मांगों को लेकर शिक्षा विभाग के साथ सहमति भी बन गई है, बेरोजगारों के लिए यह राहत देने वाली बात है.

वार्ता में इन मांगों को लेकर बनी सहमति : वार्ता में संस्कृत शिक्षा विभाग में भी नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती पर सहमति बनी. संस्कृत शिक्षा विभाग के नए रूल्स को कार्मिक विभाग ने स्वीकृति दे दी है. पात्रता के बाद आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती में 40 प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं होगी. वार्ता में बताया गया कि शिक्षा विभाग में 18776 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की संबंधित अभ्यर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवा दी गई है. अब भर्ती को लेकर राज्य सरकार को अंतिम निर्णय करना है. कृषि विभाग व्याख्याता भर्ती में सभी विषयों को मान्य किया जाएगा.

पढ़ें. सीएमओ में बेरोजगारों की 20 सूत्री मांगों को लेकर हुई वार्ता, सरदार शहर में निकालेंगे बेरोजगार रैली

वार्ता में भर्तियों में दिव्यांग फर्जी सर्टिफिकेट की रोकथाम के संबंध में सहमति बनी और अध्यापक भर्ती (Jobless Youths Meeting with Education Department) सहित शिक्षा विभाग की सभी भर्तियों में दिव्यांग सर्टिफिकेट की मेडिकल विशेष टीम के जांच करने के बाद ही जॉइनिंग दी जाएगी. इसके लिए निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे. बजट में शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, लाइब्रेरियन प्रयोगशाला सहायक, सहित अन्य भर्तियों की घोषणा करवाने की मांग वार्ता में रखी गई.

सही समय पर नियुक्ति प्रक्रिया का आश्वासन : अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही सभी भर्तियों की सूचना प्राप्त करके बजट घोषणा के लिए भर्तियों की सूचना सरकार को भिजवाई जाएगी. कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम जारी होते ही दस्तावेज सत्यापन के कार्य के साथ काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी प्राथमिकता के साथ जल्द करवाई जाएगी, जिसकी तैयारियां विभाग ने अभी से शुरू कर दी है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया भी सही समय पर करवाने का आश्वासन दिया गया है.

पढ़ें. Special: बेरोजगार फार्मासिस्ट 9 साल से कर रहे भर्ती का इंतजार, आरोपों के घेरे में चिकित्सा विभाग

न्यायालय में लंबित एडिशनल सब्जेक्ट मामले का निस्तारण होने के बाद ही अध्यापक भर्ती में पद बढ़ाने पर विचार किया जाएगा. सेकंड ग्रेड 2016 की पिकअप लिस्ट के संबंध में शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति आरपीएससी को पूर्व में भिजवा दी गई है. पेपर लीक में लिप्त जागृति स्कूल की मान्यता के संबंध में विभाग एसओजी से तमाम दस्तावेज लेकर आगे की अग्रिम कार्रवाई करेगा. इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग में पीटीआई लाइब्रेरियन भर्ती के नियम संशोधन की प्रक्रिया जल्द से जल्द करवाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने की सहमति बनी है.

मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की मांग : रीट पात्रता में 82 नंबर मामले में आए न्यायालय के आदेश की पालना में अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग अधिकारियों के सामने रखी. अधिकारियों ने सरकार तक इस मांग को पहुंचाने का आश्वासन दिया है. मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों पर भर्ती निकालने के संबंध में अधिकारियों ने कहा कि हमने 10115 पदों पर वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल फाइनेंस में भेजी है.

टीएसपी में पद बढ़ाने की मांग को लेकर टीएसपी के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता करवाई है. पदों से संबंधित जानकारी टीएसपी के प्रतिनिधिमंडल से शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मांगी है. बीएड, बीएसटीसी द्वितीय वर्ष में अध्यनरत अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि की वार्ता शिक्षा विभाग के अधिकारियों से करवाई है. अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ना का जवाब दिया है.
वार्ता में बताया कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10000 पदों पर संविदा पर भर्ती की फाइल चल रही है. नियमित तौर पर भर्ती करने का अंतिम निर्णय सरकार को लेना है.

जयपुर. बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में गुरुवार को बेरोजगारों का एक (Demands of Jobless Youths) प्रतिनिधिमंडल शिक्षा संकुल पहुंचा. शिक्षा संकुल में बेरोजगारों की वार्ता बीकानेर शिक्षा निदेशालय के निदेशक गौरव अग्रवाल सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ एक घंटे वार्ता हुई. उपेन यादव ने बताया कि वार्ता के दौरान कई मांगों को लेकर शिक्षा विभाग के साथ सहमति भी बन गई है, बेरोजगारों के लिए यह राहत देने वाली बात है.

वार्ता में इन मांगों को लेकर बनी सहमति : वार्ता में संस्कृत शिक्षा विभाग में भी नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती पर सहमति बनी. संस्कृत शिक्षा विभाग के नए रूल्स को कार्मिक विभाग ने स्वीकृति दे दी है. पात्रता के बाद आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती में 40 प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं होगी. वार्ता में बताया गया कि शिक्षा विभाग में 18776 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की संबंधित अभ्यर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवा दी गई है. अब भर्ती को लेकर राज्य सरकार को अंतिम निर्णय करना है. कृषि विभाग व्याख्याता भर्ती में सभी विषयों को मान्य किया जाएगा.

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वार्ता में भर्तियों में दिव्यांग फर्जी सर्टिफिकेट की रोकथाम के संबंध में सहमति बनी और अध्यापक भर्ती (Jobless Youths Meeting with Education Department) सहित शिक्षा विभाग की सभी भर्तियों में दिव्यांग सर्टिफिकेट की मेडिकल विशेष टीम के जांच करने के बाद ही जॉइनिंग दी जाएगी. इसके लिए निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे. बजट में शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, लाइब्रेरियन प्रयोगशाला सहायक, सहित अन्य भर्तियों की घोषणा करवाने की मांग वार्ता में रखी गई.

सही समय पर नियुक्ति प्रक्रिया का आश्वासन : अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही सभी भर्तियों की सूचना प्राप्त करके बजट घोषणा के लिए भर्तियों की सूचना सरकार को भिजवाई जाएगी. कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम जारी होते ही दस्तावेज सत्यापन के कार्य के साथ काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी प्राथमिकता के साथ जल्द करवाई जाएगी, जिसकी तैयारियां विभाग ने अभी से शुरू कर दी है. शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया भी सही समय पर करवाने का आश्वासन दिया गया है.

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न्यायालय में लंबित एडिशनल सब्जेक्ट मामले का निस्तारण होने के बाद ही अध्यापक भर्ती में पद बढ़ाने पर विचार किया जाएगा. सेकंड ग्रेड 2016 की पिकअप लिस्ट के संबंध में शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति आरपीएससी को पूर्व में भिजवा दी गई है. पेपर लीक में लिप्त जागृति स्कूल की मान्यता के संबंध में विभाग एसओजी से तमाम दस्तावेज लेकर आगे की अग्रिम कार्रवाई करेगा. इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग में पीटीआई लाइब्रेरियन भर्ती के नियम संशोधन की प्रक्रिया जल्द से जल्द करवाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने की सहमति बनी है.

मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों पर भर्ती की मांग : रीट पात्रता में 82 नंबर मामले में आए न्यायालय के आदेश की पालना में अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग अधिकारियों के सामने रखी. अधिकारियों ने सरकार तक इस मांग को पहुंचाने का आश्वासन दिया है. मंत्रालयिक कर्मचारियों के पदों पर भर्ती निकालने के संबंध में अधिकारियों ने कहा कि हमने 10115 पदों पर वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल फाइनेंस में भेजी है.

टीएसपी में पद बढ़ाने की मांग को लेकर टीएसपी के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता करवाई है. पदों से संबंधित जानकारी टीएसपी के प्रतिनिधिमंडल से शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मांगी है. बीएड, बीएसटीसी द्वितीय वर्ष में अध्यनरत अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि की वार्ता शिक्षा विभाग के अधिकारियों से करवाई है. अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ना का जवाब दिया है.
वार्ता में बताया कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 10000 पदों पर संविदा पर भर्ती की फाइल चल रही है. नियमित तौर पर भर्ती करने का अंतिम निर्णय सरकार को लेना है.

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