जयपुर.राज्य में नगरीय निकायों के पास बहुत काम है, लेकिन राजस्व की कमी है. ऐसे में अब सभी नगरीय निकायों को नगरीय विकास कर एकत्रित करने की ओर ध्यान देना होगा. ये कहना है भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सचिव मनोज जोशी का. शनिवार को जयपुर पहुंचे मनोज जोशी ने प्रदेश में चल रही केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को लेकर विभागीय अधिकारियों की क्लास ली. बाद में सवाई मानसिंह स्टेडियम में स्मार्ट सिटी योजना के तहत के तहत निर्मित उच्च प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण केंद्र और पुर्नवास केंद्र, दरबार स्कूल भवन, किशनपोल में स्कूल ऑफ आर्ट्स भवन, तालकटोरा और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ब्रह्मपुरी का निरीक्षण भी किया.
राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ध्यान देना होगाः म्यूनिसिपल बांड सही योजनाओं का चयन कर जारी करने पर जोर देते हुए भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सचिव मनोज जोशी ने कहा कि राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न घटकों को विशेष ध्यान देना होगा. उन्होंने सी एंड डी वेस्ट का निस्तारण संयुक्त अभियान चलाकर किए जाने के भी निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन की सफलता कचरे को अलग-अलग कर निस्तारित करने पर निर्भर करती है. सभी नगरीय निकायों को इस पर विशेष ध्यान देना होगा. उन्होंने कहा कि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्य में अच्छा कार्य हुआ है. अब तक किए गए कार्यों के प्रचार-प्रसार के लिए उनकी लघु फिल्म बनवाई जाए, ताकि आमजन योजनाओं का लाभ ले सकें.
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तालाबों के जीर्णोंद्धार पर जोर दियाः उन्होंने सीवरेज के पानी के ट्रीटमेंट कर उसका दोबारा उपयोग सुनिश्चित कर राजस्व अर्जित करने, अमृत 2.0 योजना में बावड़ियों और तालाबों के जीर्णोद्धार किए जाने पर जोर दिया. इस दौरान मौजूद रहे स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव डाॅ. जोगा राम ने स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत 1.0 योजना, जल निकासी परियोजना, अमृत 2.0 योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया.
