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शहरी तर्ज पर गांव के लिए भी मास्टर प्लान बनाएगी सरकार : सचिन पायलट - मास्टर प्लान जयपुर

शहरी क्षेत्र के लिए जिस तरह से मास्टर प्लान तैयार किया जाता है, उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और यह सरकार का लॉन्ग टर्म विजन है, यह कहना है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का.

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Published : Nov 4, 2019, 3:22 PM IST

जयपुर. ग्रामीण क्षेत्रों के मास्टर प्लान को लोंग टर्म विजन बताते हुए सचिन पायलट ने कहा कि शहरों की तरह गांव में भी आजकल जमीनें कम होती जा रही है. सरकारी भूमि, सिवायचक भूमि, चरागाह भूमि ग्रामीण क्षेत्र में कम होती जा रही है कहीं कहीं अतिक्रमण भी देखने को मिल रहा है.

शहरी तर्ज पर गांव के लिए भी मास्टर प्लान बनाएगी सरकार : सचिन पायलट

पायलट ने कहा कि हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, स्कूल, खेल मैदान, चरागाह, श्मशान आदि के लिए जमीन चिन्हित कर ली जाए. ताकि 20-30 सालों बाद विकास के लिए जमीन की कमी हमें नहीं हो और जो काम हमें प्राथमिकता के साथ पूरा करना है, उसके लिए सही तरीके से रोडमैप तैयार हो जाए. शहरी विकास के लिए अक्सर कई बड़ी-बड़ी योजनाएं बनती है लेकिन ग्रामीण विकास को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया है.

पढ़ें- चाकसू : दिवाली स्नेह मिलन समारोह में विधायक ने छात्रावास निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 16.43 लाख वंचित पात्र परिवारों को वरीयता सूची में जोड़ने की अनुमति दे दी है, जिससे इन परिवारों को आवास निर्माण के लिए सुविधा मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. इस संबंध में सचिन पायलट ने कहा कि यह इस योजना का दूसरा फेज है पहले फेज में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है.

उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास, पंचायती राज, भवन निर्माण और मनरेगा में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है. यह केंद्र सरकार को भी स्वीकार करना पड़ा है. क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं और जितना अच्छा हम परफॉर्म करेंगे उतना ही ज्यादा सरकार को हमारी मदद करनी होगी. इस दिशा में हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं.

जयपुर. ग्रामीण क्षेत्रों के मास्टर प्लान को लोंग टर्म विजन बताते हुए सचिन पायलट ने कहा कि शहरों की तरह गांव में भी आजकल जमीनें कम होती जा रही है. सरकारी भूमि, सिवायचक भूमि, चरागाह भूमि ग्रामीण क्षेत्र में कम होती जा रही है कहीं कहीं अतिक्रमण भी देखने को मिल रहा है.

शहरी तर्ज पर गांव के लिए भी मास्टर प्लान बनाएगी सरकार : सचिन पायलट

पायलट ने कहा कि हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, स्कूल, खेल मैदान, चरागाह, श्मशान आदि के लिए जमीन चिन्हित कर ली जाए. ताकि 20-30 सालों बाद विकास के लिए जमीन की कमी हमें नहीं हो और जो काम हमें प्राथमिकता के साथ पूरा करना है, उसके लिए सही तरीके से रोडमैप तैयार हो जाए. शहरी विकास के लिए अक्सर कई बड़ी-बड़ी योजनाएं बनती है लेकिन ग्रामीण विकास को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया है.

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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 16.43 लाख वंचित पात्र परिवारों को वरीयता सूची में जोड़ने की अनुमति दे दी है, जिससे इन परिवारों को आवास निर्माण के लिए सुविधा मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. इस संबंध में सचिन पायलट ने कहा कि यह इस योजना का दूसरा फेज है पहले फेज में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है.

उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास, पंचायती राज, भवन निर्माण और मनरेगा में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है. यह केंद्र सरकार को भी स्वीकार करना पड़ा है. क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं और जितना अच्छा हम परफॉर्म करेंगे उतना ही ज्यादा सरकार को हमारी मदद करनी होगी. इस दिशा में हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं.

Intro:जयपुर। शहरी क्षेत्र के लिए जिस तरह से मास्टर प्लान तैयार किया जाता है उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भी मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और यह सरकार का लॉन्ग टर्म विजन है, यह कहना है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का।
ग्रामीण क्षेत्रों के मास्टर प्लान को लोंग टर्म विजन बताते हुए सचिन पायलट ने कहा कि शहरों की तरह गांव में भी आजकल जमीने कम होती जा रही है। सरकारी भूमि, सिवायचक भूमि, चरागाह भूमि ग्रामीण क्षेत्र में कम होती जा रही है कहीं कहीं अतिक्रमण भी देखने को मिल रहा है।


Body:सचिन पायलट ने कहा कि हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, स्कूल, खेल मैदान, चरागाह, शमशान आदि के लिए जमीन चिन्हित कर ली जाए ताकि 20- 30 सालों बाद विकास के लिए जमीन की कमी हमें नहीं हो और जो काम हमें प्राथमिकता के साथ पूरा करना है, उसके लिए सही तरीके से रोडमैप तैयार हो जाए। शहरी विकास के लिए अक्सर कई बड़ी-बड़ी योजनाएं बनती है लेकिन ग्रामीण विकास को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 16.43 लाख वंचित पात्र परिवारों को वरीयता सूची में जोड़ने की अनुमति दे दी है, जिससे इन परिवारों को आवास निर्माण के लिए सुविधा मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस संबंध में सचिन पायलट ने कहा कि यह इस योजना का दूसरा फेज है पहले फेज में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास, पंचायती राज, भवन निर्माण और नरेगा में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। यह केंद्र सरकार को भी स्वीकार करना पड़ा है क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं और जितना अच्छा हम परफॉर्म करेंगे उतना ही ज्यादा सरकार को हमारी मदद करनी होगी।इस दिशा में हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं।


बाईट सचिन पायलट, उप मुख्यमंत्री


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