गहलोत सरकार आज लॉन्च करेगी जन सूचना पोर्टल, 13 विभागों की 22 से अधिक सूचनाएं होंगी उपलब्ध

राजस्थान में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जन सूचना पोर्टल को लॅान्च करेंगे. वहीं पोर्टल पर 13 विभागों की 22 से अधिक सूचना उपलब्ध होंगी. मोबाइल के जरिए आसानी से एप्लीकेशन डाउनलोड होगी. अब लोगों को विभागों के अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

जयपुर. गहलोत सरकार ने प्रदेश के आम जनता को सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एक जगह देने के लिए नया पोर्टल तैयार कर लिया है. इस पोर्टल को आज जनता को समर्पित कर दिया जाएगा. सीएम गहलोत इसको लॅान्च करेंगे. इस पोर्टल का नाम जन सूचना पोर्टल दिया गया है. वहीं सामाजिक संगठनों ने इस पोर्टल को सूचना के अधिकार में मील का पत्थर बताया.

बता दें कि जन सूचना पोर्टल लॉन्च होने से लोगों के लिए राहत भरी खबर है. अब 13 विभागों की जानकारी पाने के लिए लोगों को इन विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. न ही उन्हें आरटीआई लगाने की जरूरत पड़ेगी. क्योंकि बिना मांगों के ही सूचना पोर्टल पर उपलब्ध होगी. एक क्लिक पर सभी संपूर्ण जानकारी लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाएगी. वहीं सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे बताते हैं कि सूचना पोर्टल के लॉन्च होने के साथ ही लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की जानकारी के लिए विभागों के अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

साथ ही आम उपभोक्ता इसे मोबाइल के जरिए एप्लीकेशन डाउनलोड करके देख सकता है. वहीं सरकार के लेवल पर सभी ई मित्र और पंचायत लेवल पर जनसंपर्क पोर्टल को देखने की व्यवस्था की गई है. इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. यह सूचना के अधिकार में मील का पत्थर साबित होगी. उन्होंने कहा अभी 13 विभागों की 22 से अधिक सूचना इस पोर्टल पर उपलब्ध होगी. लेकिन आगे चल कर इस पोर्टल को सभी विभागों से जोड़ा जाएगा. इस पोर्टल पर सभी विभागों की जानकारी उपलब्ध ही सकेगी.

सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय बताती है कि पोर्टल के लांच होने से भ्रष्टाचार पर काफी अंकुश लगेगा. यह देश की पहली जन सूचना पोर्टल है जिस पर सभी सरकारी जानकारी उपलब्ध होगी. इस पोर्टल को तैयार करने के लिए लंबे समय से सरकार के साथ सामाजिक संगठन काम कर रहे थे. अरुणा ने कहा कि अब वह दिन आ गया है जब इस योजना का लाभ आम जनता को मिले. उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो सूचना के अधिकार में इस पोर्टल को लांच कर रहा है. इससे पहले आरटीआई कानून को भी लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना.