जयपुर. राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच इस बार गहलोत सरकार ने बजट को फरवरी की जगह जनवरी में (Gehlot government is preparing to bring budget) ही लाने की तैयारी कर ली है. इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय ने सभी विभागों को सर्कुलर भी जारी कर दिया है.
मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया कि राजस्थान विधानसभा का आगामी सत्र (बजट सत्र ) माह जनवरी 2023 में आरम्भ होने की प्रबल संभावना है. जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा जाएगा. इस अभिभाषण में यथा संभव राज्य सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और नीतिगत निर्णयों का संक्षेप में विवरण होगा. इसके अतिरिक्त आगामी वित्तीय वर्ष में जिन योजनाओं और कार्यक्रमों को आरम्भ किया जाएगा उनका भी संक्षिप्त विवरण होगा.
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इसके निकाले जा रहे सियासी मायनेः दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को लेकर पहले भी कह चुके हैं कि सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले अंतिम बजट को पूरा करने के लिए समय कम मिलता है. बजट घोषणाओं को पूरा किया जाए इसी को ध्यान रखते हुए सरकार इस बार बजट 1 महीने पहले ही पेश करेगी. लेकिन अशोक गहलोत जिस तरह से बजट की तैयारियां को अंतिम रूप देने में लगे हैं. इस बीच राजनीति में चर्चा तेज है कि सीएम गहलोत को लग रहा है कि आलाकमान मुख्यमंत्री को लेकर कोई फैसला करें उससे पहले वह अपना बजट पेश कर दें. जिससे उन घोषणाओं को पूरा कराने का उत्तरदायित्व स्वयं के पास ही रहे.
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ये मांगी जानकारी
- सभी विभाग अपने-अपने विभाग की अर्जित प्रमुख उपलब्धियों का विवरण, विभाग को राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर प्राप्त पुरस्कार/प्रशंसा पत्र, नवीन योजनाएं/नीतियां/नवाचारों का विवरण.
- नियुक्तियां/रोजगार का विवरण जिसमें दिए गए रोजगार और प्रक्रियाधीन रोजगार को अलग अलग बताएं.
- जिन योजनाओं में भुगतान की ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है. उनका विवरण एवं ऑनलाइन किए गए भुगतान का विवरण.
- उपरोक्त सूचनाओं के अलावा ऐसी सूचनाएं जो राज्यपाल के अभिभाषण में सम्मिलित कराया जाना आवश्यक और उचित है.
- विभाग की ओर से सम्पन्न कराए गए विशेष अभियान और प्रशासन गांवों/शहरों के संग अभियान का विवरण.
- 20 दिसंबर 2022 तक के विकास/उपलब्धियों के आंकड़े.
इन निर्देशों की हो पालनाः सर्कुलर में कहा गया कि राज्यपाल अभिभाषण तैयार करते समय दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कर अभिभाषण की सामग्री सरल हिन्दी भाषा में 20 दिसंबर तक मय सॉफ्ट कॉपी के तीन प्रतियों में मंत्रिमण्डल सचिवालय को देना आवश्यक है. सर्कुलर में कहा गया है कि समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं शासन विशिष्ठ सचिव अपने अधीन विभागाध्यक्षों को निर्देश दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के लिए सामग्री तत्काल प्रशासनिक विभाग को भिजवा दें. साथ ही विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने स्तर पर प्रशासनिक सचिवों को भेजी जाने वाली उस महत्वपूर्ण सूचना का ही संकलन करें, जिसका अभिभाषण में सम्मिलित किए जाने की उम्मीद हो.
