जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने एक वर्ष में की 28 फीसदी जन घोषणाओं पूरा कर लिया है. बाकि जन घोषणा को पूरा करने पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. ये आंकड़े शुक्रवार को सचिवालय में जन घोषणा क्रियान्विति को लेकर हुई मंत्रिमंडल सब कमेटी की पहली बैठक में सामने आए. शुक्रवार को हुई बैठक में दो विभागों के कामों पर चर्चा की गई, जबकि तीन विभागों के कामों की समीक्षा को लेकर 13 जनवरी को दूसरी बैठक होगी.
जन घोषणा मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि सरकार ने जो चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी किया था उसे सत्ता में आने के बाद उसे सरकारी दस्तावेज का हिस्सा बनाकर उसकी क्रियानवती के लिए मुख्य सचिव को सौंपा गया था. 1 वर्ष में जन घोषणा पत्र पर कितना काम हुआ और आने वाले 4 वर्षों में जन घोषणा पत्र पर किस तरह से काम होगा इसकी मॉनिटरिंग के लिए मंत्रिमंडल सब कमेटी का गठन किया गया था. कमेटी की आज पहली बैठक हुई. बैठक में सामने आया कि जन घोषणा पत्र का 28 फीसदी काम पूरा हो चुका है.
मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि सरकार ने 503 बिंदु में से 141 बिंदुओं पर काम पूरा कर लिया है, 216 बिंदुओं पर काम प्रगति पर है, 16 बिंदु ऐसे है जिन पर कार्रवाई होनी बाकी है. 125 बिंदुओं को काम प्रारंभिक स्थिति पर शुरू हो चुका है. ये वो काम है जो लांग टर्म के है, जबकि 2 बिंदु ऐसे हैं जिन पर अभी विचार चल रहा है.
सचिवालय में जन घोषणा के आगे की प्रगति को लेकर हुई पहली बैठक में दो विभागों के कामकाज की समीक्षा भी की गई. जिसमें स्वायत शासन विभाग और पंचायत राज विभाग की समीक्षा हुई. अब अगली बैठक 13 जनवरी को होगी जिसमें 3 विभागों के कामकाज की समीक्षा होगी जिसमें शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, सामाजिक अधिकारिता विभाग, शामिल हैं.
मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि सरकार ने जो वादे सत्ता में आने से पहले जनता से किए थे. उन्हें पूरा करने को लेकर प्रदेश की गहलोत सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है, जन घोषणा पत्र को किस तरह से समय पर पूरा किया जाए इसको लेकर सरकार और अधिकारी गंभीरता पूर्वक काम कर रहे हैं. बीडी कल्ला ने यह भी कहा कि घोषणापत्र में कुछ काम ऐसे हैं जो शार्ट टर्म के है जिन्हें पूरा कर लिया गया है. कुछ घोषणा ऐसी है जो लांग टर्म की है जिन पर अगले 4 साल में पूरा करना है.
