जयपुर. राजस्थान विश्वविद्यालय में अब आईएएस-आरएएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कक्षाएं चला करेंगी. यूनिवर्सिटी के एपीटीसी सेंटर में आने वाले दिनों में ये कक्षाएं संचालित होंगी. यहीं से प्रदेश के अन्य सरकारी कॉलेजों में भी सेटेलाइट कक्षाएं चलेंगी. एनएसयूआई के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ते हुए यह घोषणा की.
इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए 24 अप्रैल से विशेष शिविर लगाए जाने का जिक्र करते हुए एनएसयूआई से सहयोग भी मांगा. कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने एपीटीसी सेंटर और हवामहल विधानसभा क्षेत्र में संचालित 5 सरकारी कॉलेजों के लिए विधायक कोष से 21-21 लाख रुपये देने की घोषणा की है. इसके साथ आरटीएच बिल को लेकर कहा कि सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में ऐसे नियम बनाए जाएंगे कि अस्पताल खुद अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे.
21 लाख में बनेगा इंफ्रास्ट्रक्चर
राजस्थान विश्वविद्यालय में बीते 44 वर्षों से चल रहे एपीटीसी सेंटर का अब 21 लाख से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा. विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने एनएसयूआई के स्थापना दिवस के मौके पर विधायक कोष से ये राशि देने का ऐलान किया. राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी की पहल पर इसी एपीटीसी सेंटर से विश्वविद्यालय सहित प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों में सेटेलाइट कक्षाओं की शुरुआत की गई है. हालांकि नियमित कक्षाएं यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो जाने के बाद 1 मई से लगेंगी.
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सीएम ने वीसी से किया संबोधित
इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वे भी पहले एनएसयूआई के अध्यक्ष बने. इंदिरा गांधी ने उन्हें ये मौका दिया. सीएम ने बताया कि जब एनएसयूआई का गठन हुआ तब लोग उसका नाम तक नहीं जानते थे और आज हर राजनेता की जुबान पर एनएसयूआई रहता है. हर मुद्दा जो समाज को टच करता है, उस पर एनएसयूआई कार्यक्रम और सेवा के जरिए अपनी अमिट छाप छोड़ता है. इस कारण आज राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण में एनएसयूआई स्थापना दिवस मनाने का मौका मिला. इस दौरान सीएम ने निशुल्क सेटेलाइट कक्षाओं की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि देव अमित की ये पहल कामयाब होगी. सभी का सहयोग उनके साथ रहेगा.
इस दौरान उन्होंने अनुप्रति योजना के तहत 30 हजार निर्धन छात्रों को दी जा रह कोचिंग क्लासेज, 500 छात्रों को विदेश भेजने का फैसला, बुजुर्गों और निशक्त जनों को पेंशन महिलाओं के लिए उड़ान योजना प्रदेशवासियों के लिए चिरंजीवी बीमा योजना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री से मांग की है कि पार्लियामेंट में राइट टू सिक्योरिटी एक्ट लेकर आएं.
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विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी
गहलोत ने कहा कि 1998 में प्रदेश में 6 विश्वविद्यालय थे. आज 91 विश्वविद्यालय है. प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज, एक आईटीआई और एक नर्सिंग कॉलेज है. राजस्थान में एम्स, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएम, आरयूएचएस, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, मीडिया यूनिवर्सिटी आज सभी राजस्थान में मौजूद है.सीएम ने इस कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि 5 साल में 303 नए कॉलेज खोल दिए, जबकि 70 साल में 250 कॉलेज थे. युवाओं को रोजगार के लिए मेगा जॉब फेयर, यूथ हॉस्टल, भर्ती परीक्षाओं के लिए बार-बार फीस नहीं भरनी जैसी घोषणा की गई. जबकि आज प्रदेश के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं. उन्हें एडमिशन के लिए मौका नहीं मिल पा रहा है. लॉटरी निकालनी पड़ रही है. इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर्स के 10 हजार पदों पर भर्तियां की जा रही है.
रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिलेंगे मोबाइल फोन
एनएसयूआई स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कई गांव तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं. योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम खुद एनएसयूआई अपने हाथ में ले और आमजन तक इसकी जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था करे. रक्षाबंधन पर 40 लाख परिवारों की महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सेवाओं के साथ मोबाइल फोन दिए जाएंगे. इस योजना पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं. साथ ही बताया कि राज्य सरकार अब गिग वर्कर्स (स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर जैसी कंपनियों में नौकरी करने वालों) के लिए 200 करोड़ का कल्याण कोष स्थापित करने की घोषणा की है. साथ ही इनके लिए वेलफेयर एक्ट लाने का प्रयास किया जा रहा है.
पौधे से वट वृक्ष बना एनएसयूआई
आखिर में सीएम ने कहा कि एनएसयूआई का जो पौधा रोपा गया था आज वो वट वृक्ष बन गया है. ऐसे में उन्होंने 24 अप्रैल से प्रदेश की नई योजनाओं से जुड़ने के लिए शुरू होने वाले विशेष शिविर से लोगों को जोड़ने के लिए एनएसयूआई से सहयोग की अपील की. साथ ही कहा कि सरकार का महंगाई, नौकरी पर फोकस है. प्रदेश में शांति व भाईचारा रहे इसको लेकर पीस एंड नॉनवॉयलेंस विभाग खोलने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य बना है.
इससे पहले कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने राजस्थान विश्वविद्यालय में संचालित एपीटीसी सेंटर के लिए 21 लाख रुपए और इसी तरह हवामहल विधानसभा क्षेत्र में संचालित 5 सरकारी महाविद्यालयों के लिए भी 21-21 लाख रुपए विधायक कोष से देने की घोषणा की। साथ ही राइट टू हेल्थ बिल को लेकर कहा कि सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में ऐसे नियम बनाए जाएंगे कि अस्पताल खुद अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे. लोग भी उन्हीं अस्पतालों में जाएंगे जहां आरटीएच लागू होगा. वहीं यूनिवर्सिटी के विवेकानंद लॉन में सीएम अशोक गहलोत की जर्नी और उनके कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं को प्रदर्शित किया गया. एनएसयूआई के स्थापना दिवस के कार्यक्रम के तौर पर यूनिवर्सिटी में हुए इस आयोजन में स्कूली छात्रों को बैठाकर सीटें भरी गई.
