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दूदू: चना खरीद की मांग को लेकर किसानों ने निकाली रैली, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

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Published : Jul 21, 2020, 5:23 PM IST

दूदू में चना खरीद की मांग को लेकर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में किसानों ने रैली निकाली. जिसके बाद राष्ट्रपति के नाम दूदू एसडीएम राजेंद्र सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा गया.

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चना खरीद की मांग को लेकर किसानों ने निकाली रैली, राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

दूदू (जयपुर). शहर के दूदू में चना खरीद की मांग को लेकर किसानों ने निकाली रैली. जिसके बाद महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में किसानों ने दूदू किसान कृषि उपज मंडी से एसडीएम कार्यालय तक ट्रैक्टरों पर काली झंडी बांधकर सरकार के प्रति रोष जताया. चने की 25 फीसदी बची हुई फसल की खरीद को लेकर राष्ट्रपति के नाम दूदू एसडीएम राजेंद्र सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा गया.

ज्ञापन में बताया गया कि किसानों ने नई नीति के अंतर्गत एक राष्ट्र एक बाजार के अध्यादेश को वापस करने को लेकर ज्ञापन में सौपा गया है. साथ ही समर्थन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम की मार्गदर्शिका से 25 फीसदी खरीद की सीमा को हटाकर दाने-दाने की खरीद पर, ग्राम पंचायत स्तर पर सालभर चालू करने के लिए भी ज्ञापन में शामिल है.

इस दौरान किसान नेता रामपाल जाट ने कहा की किसानों के नाम पर पूंजीपतियों को कृषि उपजों के व्यापार में एकाधिकार देना देश की खुशहाली से खिलवाड़ करना है. नई नीति के अंतर्गत लाए गए अध्यादेशों का देशव्यापी विरोध शुरू हो गया है.

पढ़ें: कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान आधे-अधूरे सत्य पर आधारित और भ्रामक: रामपाल जाट

किसानों ने चेतावनी दी है कि भारत सरकार किसानों के चना की खरीद नहीं कर रही है. साथ ही तिलहन, दलहन की उपजों में 25 फीसदी से अधिक की खरीद पर प्रतिबंध लगा रखा है. इन सब से किसानों में आक्रोश व्याप्त है.

दूदू (जयपुर). शहर के दूदू में चना खरीद की मांग को लेकर किसानों ने निकाली रैली. जिसके बाद महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में किसानों ने दूदू किसान कृषि उपज मंडी से एसडीएम कार्यालय तक ट्रैक्टरों पर काली झंडी बांधकर सरकार के प्रति रोष जताया. चने की 25 फीसदी बची हुई फसल की खरीद को लेकर राष्ट्रपति के नाम दूदू एसडीएम राजेंद्र सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा गया.

ज्ञापन में बताया गया कि किसानों ने नई नीति के अंतर्गत एक राष्ट्र एक बाजार के अध्यादेश को वापस करने को लेकर ज्ञापन में सौपा गया है. साथ ही समर्थन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम की मार्गदर्शिका से 25 फीसदी खरीद की सीमा को हटाकर दाने-दाने की खरीद पर, ग्राम पंचायत स्तर पर सालभर चालू करने के लिए भी ज्ञापन में शामिल है.

इस दौरान किसान नेता रामपाल जाट ने कहा की किसानों के नाम पर पूंजीपतियों को कृषि उपजों के व्यापार में एकाधिकार देना देश की खुशहाली से खिलवाड़ करना है. नई नीति के अंतर्गत लाए गए अध्यादेशों का देशव्यापी विरोध शुरू हो गया है.

पढ़ें: कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बयान आधे-अधूरे सत्य पर आधारित और भ्रामक: रामपाल जाट

किसानों ने चेतावनी दी है कि भारत सरकार किसानों के चना की खरीद नहीं कर रही है. साथ ही तिलहन, दलहन की उपजों में 25 फीसदी से अधिक की खरीद पर प्रतिबंध लगा रखा है. इन सब से किसानों में आक्रोश व्याप्त है.

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