जयपुर. राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के आधारभूत विकास में उद्योगों के निवेश का दायरा बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है. जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 (रिप्स-2022) के लाभार्थियों को विद्युत शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
गहलोत का ट्वीट: सीएम ने ट्वीट कर विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति संबंधी ट्वीट किया है. इसमें ही रिप्स का जिक्र है. ट्वीट में लिखा गया है-राज्य सरकार प्रदेश के आधारभूत विकास में उद्योगों के निवेश का दायरा बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है. इसी क्रम में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 (रिप्स-2022) के लाभार्थियों को विद्युत शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
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इस स्वीकृति से रिप्स-2022 में सम्मिलित इकाइयों को उनके द्वारा उपयोग की गई विद्युत पर लगने वाले विद्युत शुल्क में छूट मिल सकेगी। इकाइयों को उक्त छूट का लाभ रिप्स-2022 स्कीम के नियमानुसार मिल सकेगा।
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">इस स्वीकृति से रिप्स-2022 में सम्मिलित इकाइयों को उनके द्वारा उपयोग की गई विद्युत पर लगने वाले विद्युत शुल्क में छूट मिल सकेगी। इकाइयों को उक्त छूट का लाभ रिप्स-2022 स्कीम के नियमानुसार मिल सकेगा।
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— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 29, 2022
उन्होंने अगले ट्वीट में बताया है कि ये लाभार्थियों के लिए बढ़िया साबित होगी. लिखा है- इस स्वीकृति से रिप्स-2022 में सम्मिलित इकाइयों को उनके द्वारा उपयोग की गई विद्युत पर लगने वाले विद्युत शुल्क में छूट मिल सकेगी. इकाइयों को उक्त छूट का लाभ रिप्स-2022 स्कीम के नियमानुसार मिल सकेगा.
स्पष्ट है कि गहलोत की इस स्वीकृति से रिप्स 2022 में सम्मिलित इकाइयों को उनके द्वारा उपयोग की गई विद्युत पर लगने वाले विद्युत शुल्क में छूट मिल सकेगी. इकाइयों को छूट का लाभ रिप्स - 2022 स्कीम के नियमानुसार मिल सकेगा. राज्य में उद्योगों के उचित विकास एवं निवेश के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने हाल ही में रिप्स- 2022 योजना शुरू की.
