1 lakh recruitment next year: गहलोत ने फिर खोला 'पिटारा': 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा, किसानों को दी राहत

प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को बजट ​अभिभाषण पर जवाब देते हुए कई नई घोषणाएं की हैं. इनमें सबसे बड़ी घोषणा 1 लाख नई भर्तियों को लेकर है.

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को अपने बजट अभिभाषण के जवाब में भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं. इनमें सबसे बड़ी घोषणाओं में आगामी वर्ष में 1 लाख नई भर्तियां करने और किसानों की वीसीआर भरे जाने की शिकायत के बाद उसे बड़ी राहत देते हुए स्वैच्छिक भार योजना लागू करना रही.

इस योजना के तहत 30 अप्रैल तक किसान स्वयं डिक्लेअर करेगा, तो उसे कोई जुर्माना नहीं देना होगा. केवल 30 प्रति एचपी धरोहर राशि देने पर उसके अतिरिक्त विद्युत भार को नियमित किया जाएगा. इसके अलावा प्रदेश में कई राजकीय महाविद्यालय, सीएचसी को पीएससी में कन्वर्ट करना, कस्तूरबा गांधी छात्रावासों को अत्याधुनिक करना, महात्मा गांधी विद्यालयों के स्टाफ को अंग्रेजी भाषा और अन्य की ट्रेनिंग देना, डिफेंस सर्विसेज प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट खोलना, वोकेशनल सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करना, राजकीय महाविद्यालय, कन्या विद्यालय, जयपुर के हवा महल क्षेत्र में राष्ट्रीय उर्दू B.Ed कॉलेज खोलने समेत कई घोषणाएं की हैं.

ये हैं अन्य घोषणाएं: 4000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर लैब, जालौर मंडल में रीको कार्यालय, अविवाहित निशक्त पुत्र-पुत्री के साथ ही अब विवाहित निशक्त पुत्र-पुत्री को भी पारिवारिक पेंशन का हक देना जैसी घोषणाएं की गई हैं. उड़ान योजना में 1 करोड़ 45 लाख किशोरियों-महिलाओं को सेनेटरी पैड दिए जाते हैं. इनके डिस्पोजल के लिए आवश्यक व्यवस्था होगी. जिस पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे. चिड़ावा, झुंझुनू में अधिशासी अभियंता कार्यालय के अंतर्गत पशुओं के अपशिष्ट के निस्तारण की समस्या रहती है. इसके लिए प्रथम चरण में जिला स्तर के नगर निकायों में 75 करोड़ से प्लांट, नगर निकाय में कचरे की समस्या से निजात के लिए 118 नगरीय निकाय में 54 करोड़ लागत से डंपिंग स्टेशन.

जैसलमेर को विश्वस्तरीय बनाने के लिए डीपीआर बनाई जाएगी. 5000 पर्यटक मित्र बनाए जाएंगे. पर्यटक सहायता बल के लिए 75 वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे. इसके अतिरिक्त बारां में सहरिया संग्रहालय स्थापित होगा. हनुमानगढ़ के कपास किसानों के लिए स्पिनिंग मिल फिर शुरू होगी. घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को महिला सुरक्षा एवं देय अनुदान राशि 3 लाख 15 हजार से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी. वुमन काउंसलर के मानदेय में 15% की बढ़ोतरी होगी औरी झोटवाड़ा में कृषि उपज मंडी खोली जाएगी.