जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने हाल ही अपने बजट में प्रदेशवासियों के लिए कई लोक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की. अब इन घोषणाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार आगामी 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप आयोजित करने जा रही है. बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में देश में बढ़ती महंगाई से प्रदेशवासियों को राहत दिलाने के लिए लगाए जा रहे कैंप में अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं.
वहीं, मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी है. साथ ही कहा गया कि प्रभारी मंत्री अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर कैंप को सफल बनाने की दिशा में पूरी सक्रियता से लग जाएं. सीएम गहलोत ने मंत्रि परिषद के सदस्यों से कहा कि कैंप आमजन और वंचित वर्गों को महंगाई की मार से उभारने में मददगार साबित होगा. ऐसे में इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति इससे वंचित न हो.
योजनाओं के लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य - बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 30 जून तक प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में 2-2 दिवसीय कैंप लगाए जाएंगे. इनमें पात्र लाभार्थियों को 10 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही गारंटी कार्ड/संशोधित स्वीकृति आदेश आदि उपलब्ध कराए जाएंगे. योजनाओं का लाभ लेने के लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है. सीएम गहलोत ने कहा कि जो भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराएगा उसे उसके साथ ही 10 योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और उनमें से वो किन-किन योजना में पात्र है, उसके बारे में भी उसे बताया जाएगा.
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11283 ग्राम पंचायतों व 7500 शहरी वार्डों में कैंप - प्रशासन की ओर से गांवों व शहरों के संग अभियान के तहत प्रत्येक शिविर में महंगाई राहत कैंप के विशेष काउंटर लगाए जाएंगे. गांवों के संग अभियान के तहत 11283 ग्राम पंचायतों और शहरों के संग अभियान के तहत 7500 वार्डों में वार्डवार कैंप लगेंगे. इनके अतिरिक्त 2000 स्थायी महंगाई राहत कैंप भी लगाए जाएंगे. ये कैंप जिला प्रशासन द्वारा राजकीय अस्पताल, गैस एजेंसी, बस स्टैंड, प्रमुख बाजार, शॉपिंग मॉल्स, रेलवे स्टेशन, जिला कलेक्ट्रेट, पंचायत समिति, नगरपालिका व अन्य राजकीय कार्यालय/सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे.
कैंप का मुख्य उद्देश्य - आमजन को उनके अधिकारों, जनहितैषी योजनाओं और उनकी पात्रता की सम्पूर्ण जानकारी देकर उन्हें जागरूक व सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है. वहीं, बताया गया कि किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के शिविरों में भी जनाधार के जरिए पंजीकरण करा सकता है.
10 जनकल्याणकारी योजनाएं
1. मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर गारंटी कार्ड योजना
2. मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह)
3. मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना (कृषि उपभोक्ताओं को 2000 यूनिट प्रतिमाह)
4. मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना
5. महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (25 अतिरिक्त दिवस तथा कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन को 100 दिवस अतिरिक्त)
6. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (125 दिवस)
7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह)
8. मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना
9. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (अब 25 लाख रुपए का बीमा)
10. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (अब 10 लाख रुपए का बीमा)
वेबसाइट व टोल फ्री नंबर पर सम्पूर्ण जानकारी - प्रदेश की गहलोत सरकार ने महंगाई राहत कैंप की सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइड पर अपलोड कर दिया है. ऐसे में कोई भी व्यक्ति mehngaairahatcamp.rajasthan.gov.in और Toll Free Number 181 पर फोन कर 21 अप्रैल से योजनाओं से संबंधित जानकारी हासिल कर सकेगा. ये महंगाई राहत कैंप 24 अप्रैल से 30 जून 2023 तक चलेगा.
