जयपुर. उप मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि ग्रामीण विकास एक मिशन एक परिकल्पना है. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर में इकलोता देश है जहां संविधान के द्वारा रोजगार की गांरटी दी गई है.
पायलट ने कहा कि जहां दिसम्बर में 9 लाख लोगों को महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से रोजगार मिला. वहीं हमारी सरकार ने 'काम मांगो अभियान' चलाकर और फार्म नम्बर 6 भरवाकर मार्च 2019 तक 32 लाख लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिया. पायलट विधानसभा में ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम और लोक निर्माण कार्य पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे. बहस के बाद सदन ने ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम की 9 अरब 53 करोड़ 48 लाख 89 हजार रुपये और लोक निर्माण कार्य की 13 अरब 61 करोड़ 43 लाख 43 हजार रुपये की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित कर दी.
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से चालू वित्तीय वर्ष में अनुमोदित लेबर बजट 22 करोड़ मानव दिवस के विरूद्ध जून तक 16 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि मानव दिवस सृजन करने के क्रम में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर रहा है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017- 18 में 2 लाख 28 हजार परिवारों के 100 दिवस पूरे किये गये, वहीं हमारी सरकार के प्रयासों के चलते वर्ष 2018-19 में 5 लाख 88 हजार परिवारों ने 100 दिन पूरे किये है. उन्होंने कहा कि 100 दिवस पूरे करने में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर रहा है. कुल 10 लाख 66 हजार स्वीकृत कार्यों में से 4 लाख 6 हजार पूर्ण हुये हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में यह संख्या मात्र 5 हजार थी. इन 10 लाख 66 हजार कार्यों में से 8 लाख 73 हजार श्रेणी-बी के कार्य थे, जिसके अन्तर्गत एससीए एसटीए बीपीएल एवं लघु सीमान्त कृषक के खेत पर कार्य कराये जाते हैं. उन्होंने कहा कि यह कुल कार्य का 82 प्रतिशत है.
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और समाज दोनों के सामूहिक प्रयास से ही भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में साल में दो बार मनरेगा योजना की सोशल ऑडिट की जायेगी. उन्होंने कहा कि हमारी पहले 100 दिन की योजना में हर पंचायत पर पांच कार्य अनिर्वाय है, जिसमें 100 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की गई है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण में 6 लाख 87 हजार आवास निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 6 लाख 38 हजार आवास पूर्ण किये जा चुके हैं.
पायलट ने कहा कि ग्रामीण विकास का उद्देश्य गांव-ढाणी के व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है. उन्होंने कहा कि यह विडम्बना है कि आज किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता. उन्होंने कहा कि किसानों में स्वाभिमान जगाना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता. गरीब को ताकत देनी होगी उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता है. सरकार मनरेगा श्रमिकों का समय पर भुगतान पर पूरा जोर दे रही है. श्रम मद में लगभग 95 प्रतिशत भुगतान समय पर हो रहा है. केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली सामग्री मद की 1100 करोड़ रुपए की बकाया राशि प्राप्त होते ही यह भुगतान भी श्रमिकों को शीघ्र ही करा दिया जाएगा. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को पंचायत समिति की बैठकों में भाग लेने के निर्देश दिए जाएंगे.
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशभर में आगामी 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2019 तक महात्मा गांधी ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन किया जाएगा. इन शिविरों में पट्टा वितरणल सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने और महिला शक्ति समूहों के गठन के काम होंगे. साथ ही हर ग्राम पंचायत में पांच कार्य की क्रियान्विती को भी इन शिविरों में शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि 14 नवम्बर को प्रदेशभर में 'मेंरा गांव-मेरा गौरव' दिवस मनाया जाएगा.
पायलट ने कहा कि राजीविका के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए जयपुर, दौसा, बूंदी, बांसवाड़ा तथा कोटा जिलों के हाइवे फैसिलिटी सेंटर में राजीविका मॉल विकसित किए जाएंगे. साथ ही राजीविका द्वारा पंचायत समिति स्तर पर 'वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट' कार्यक्रम चलाया जा रहा है.इस कार्यक्रम में उस पंचायत समिति के स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों के डिजाइन डवलपमेंट और मार्केटिंग लिंकेज विकसित करने का कार्य किया जा रहा है. आमजन के प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए 11 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से पंचायत समिति मुख्यालयों पर प्रोटोटाइप मॉडल आवासों का निर्माण कराया जाएगा. यह कार्य आईआईटी दिल्ली के सुझाव पर करवाया जा रहा है.
प्रदेशभर में 10 हजार किलोमीटर लम्बाई के विकास पथ
उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि लोक निर्माण के कार्यों में किसी भी सूरत में निर्माण कार्य की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के मापदंडों से खिलवाड़ करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. प्रदेश में ग्रामीण गौरव पथ के कार्य बंद नहीं किए जाएंगे और आने वाले पांच वर्षों में प्रदेशभर में 10 हजार किलोमीटर लम्बाई के विकास पथ बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 2 डाक बंगले बनाए गए. पायलट ने कहा कि जहां आवश्यकता होगी वहां आने वाले समय में बजट प्रावधान कर डाक बंगले बनाने के प्रयास किए जाएंगे.
