लुधियाना/जयपुर: बुढ़ा नाला लुधियाना की एक बड़ी समस्या है. ईटीवी भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान के मद्देनजर एनजीवी का इस्तेमाल अब पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खिलाफ किया जा रहा है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम के मेयर आयुक्त सहित 4 अधिकारियों और 2 आम जनता के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
पढ़ें: आजादी 'काले पानी' से : पंजाब से बहकर आता 'काला जहर'...
नगर निगम के मेयर और अन्य अधिकारियों को गुरुवार को लुधियाना जिला अदालत ने जमानत दे दी है. वीडियो में मेयर और कमिश्नर मीडिया से बचते हुए भी दिखाई दिए हालांकि, निगम वकील ने कहा कि महापौर और आयुक्त सहित छह अधिकारियों को जमानत दी गई है. आयुक्त कंवलप्रीत कौर बराड़ के सवाल पर वह मीडिया से बचती नजर आईं. दूसरी ओर, महापौर ने कहा कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें उन्होंने गुरुवार को लुधियाना जिला अदालत में जमानत दी थी.
पढ़ें: आजादी 'काले पानी' से : हनुमानगढ़ भी झेलता पंजाब के दंश को...
इस बीच, नगर निगम के वकील गुरकीरपाल सिंह गिल ने कहा कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लुधियाना के मेयर कमिश्नर और चार अन्य अधिकारियों को बुक किया गया है. उन्होंने कहा कि महापौर आयुक्त और बाकी अधिकारियों को जमानत दे दी गई है और वे सत्र न्यायालय में भी इस मुद्दे को उठाएंगे.
गौरतलब है कि 1 मई को एनजीटी की एक टीम ने जमालपुर में एसटीपी का दौरा किया था, जिसकी अध्यक्षता एनजीओ के न्यायमूर्ति प्रीतम पाल सिंह ने की थी और यात्रा के दौरान यह पता चला था कि पंजाब एसटी को बंद कर दिया गया था. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह मामला महापौर के आयुक्त और चार अन्य अधिकारियों के साथ नगर निगम में डाल दिया.