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BARC On Rajasthan Budget: खेती किसानी का बजट ला रहा है राजस्थान! गहलोत के तीन मंत्र कर रहे इशारा - Budget Analysis and Research Centre

राजस्थान का बजट इस बार भी कृषि पर अलग से फोकस करने वाला होगा. कम से कम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बातें तो यही इशारा करती हैं. इशारों के इरादों पर ईटीवी भारत ने बार्क संस्था के निदेशक निसार से बात की.

BARC On Rajasthan Budget
बजट को लेकर किसानों को उम्मीद
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Published : Feb 9, 2023, 1:25 PM IST

सीएम के इशारों को समझने की कोशिश कर रहे Experts

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अपने बजट को लेकर 3 मंत्र दिए हैं. फोकस राहत, बढ़त और बचत पर है. सीएम गहलोत कई मौकों पर कृषि को तवज्जो देने की बात कह चुके हैं. बार्क ट्रस्ट (Budget Analysis and Research Centre) के निदेशक निसार के मुताबिक गहलोत सरकार का बजट आंकड़ों की जादूगरी का एक नमूना है. जिसमें खेती और किसान के लिए एक साल के रोडमैप को अलग-अलग योजनाओं से निकालकर एक अध्याय के रूप में पेश किया गया है.

निसार मानते हैं कि ऊर्जा, जल संसाधन , सहकारिया और पशुपालन के साथ ही सामाजिक न्याय अधिकारिता महकमे में किसान से जुड़े बिन्दुओं को गहलोत ने अलग कर दिया. इससे उन्होंने जताने की कोशिश की है कि किसानों के लिए अलग बजट बनाने की दिशा में वो काम कर रहे हैं. दिखने में भले ही तस्वीर बेहतर नजर आ रही है परंतु इसमें आज भी कई जगह बेहतर करने की गुंजाइश है. मसलन पिछले बजट में किसानों को दिए गए पैसे में सबसे बड़ा अंश ऊर्जा के क्षेत्र में रहा था.

तय मिशन पर काम की जरूरत- बार्क के निदेशक निसार ने कहा कि सरकार ने अपने बजट में पिछली बार जो घोषणाएं की थी अभी तक उसको धरातल पर पूरा नहीं किया है. कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है. ऐसे में इरादों के अमल में आने पर एक सवाल है. सरकार के ग्यारह मिशन पर कितना काम हुआ, ये भी साफ नहीं हो सका है. किसान मजदूर और महिला किसानों को लेकर भी किए गए वादों को जानने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि मिलेट मिशन उड़ीसा की तर्ज पर लाया गया, इसमे करीब 100 करोड़ रुपए का फंड भी दिया गया.लेकिन इसके प्रचार पर किया गया काम सिफर ही रहा. मिलेट्स प्रोडक्शन हो रहा है, परंतु उसकी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तक पहुंच नहीं है. ऐसे में सरकार को इस दिशा में काम करने की जरूरत है.

लघु सिंचाई योजनाओं पर होना चाहिए जोर- बार्क के निदेशक निसार के मुताबिक सरकार का एक बड़ा बजट सिंचाई के लिए है. जिसमें बड़ी परियोजनाओं पर फोकस रहता है परंतु मंझली और छोटी परियोजनाएं हाशिए पर ही नजर आती हैं. मानते हैं कि राजस्थान को लघु परियोजनाओं की ओर ध्यान देने की जरूरत है. जिसमें जरूरत के लिहाज से बजट कम ही रहता है. हालांकि उन्होंने माना कि पिछले बजट में लघु योजनाओं के लिए हल्का सुधार देखने को मिला था. कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के लिहाज से छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करने की जरूरत है.

पढ़ें- CM Gehlot के बजट से महिला उद्यमियों को उम्मीदें, कहा-योजनाएं बहुत, लेकिन क्रियान्वयन हो फोकस

किसान को खाद बीज चाहिए- चुनावी साल है सो कयास लगाया जा रहा है कि बजट लोकलुभावन होगा. निसार को लगता है कि सीएम गहलोत के तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पिछले बजट्स के मुकाबले बेहतर होग. किसानों की बात होगी इसे लेकर आशान्वित हैं. कहते हैं- बेहतर क्वालिटी के खाद-बीज की उपलब्धता पर केन्द्रित हो तो अच्छा हो क्योकि गुणवत्तापूर्ण बीज की कमी से फसल का खराबा एक बड़ी परेशानी है. सुझाव दिया कि सरकार को फसल खराबे पर मुआवजे का प्रोसेस बेहतर करने पर काम करना चाहिए.

सीएम के इशारों को समझने की कोशिश कर रहे Experts

जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अपने बजट को लेकर 3 मंत्र दिए हैं. फोकस राहत, बढ़त और बचत पर है. सीएम गहलोत कई मौकों पर कृषि को तवज्जो देने की बात कह चुके हैं. बार्क ट्रस्ट (Budget Analysis and Research Centre) के निदेशक निसार के मुताबिक गहलोत सरकार का बजट आंकड़ों की जादूगरी का एक नमूना है. जिसमें खेती और किसान के लिए एक साल के रोडमैप को अलग-अलग योजनाओं से निकालकर एक अध्याय के रूप में पेश किया गया है.

निसार मानते हैं कि ऊर्जा, जल संसाधन , सहकारिया और पशुपालन के साथ ही सामाजिक न्याय अधिकारिता महकमे में किसान से जुड़े बिन्दुओं को गहलोत ने अलग कर दिया. इससे उन्होंने जताने की कोशिश की है कि किसानों के लिए अलग बजट बनाने की दिशा में वो काम कर रहे हैं. दिखने में भले ही तस्वीर बेहतर नजर आ रही है परंतु इसमें आज भी कई जगह बेहतर करने की गुंजाइश है. मसलन पिछले बजट में किसानों को दिए गए पैसे में सबसे बड़ा अंश ऊर्जा के क्षेत्र में रहा था.

तय मिशन पर काम की जरूरत- बार्क के निदेशक निसार ने कहा कि सरकार ने अपने बजट में पिछली बार जो घोषणाएं की थी अभी तक उसको धरातल पर पूरा नहीं किया है. कोई रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है. ऐसे में इरादों के अमल में आने पर एक सवाल है. सरकार के ग्यारह मिशन पर कितना काम हुआ, ये भी साफ नहीं हो सका है. किसान मजदूर और महिला किसानों को लेकर भी किए गए वादों को जानने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि मिलेट मिशन उड़ीसा की तर्ज पर लाया गया, इसमे करीब 100 करोड़ रुपए का फंड भी दिया गया.लेकिन इसके प्रचार पर किया गया काम सिफर ही रहा. मिलेट्स प्रोडक्शन हो रहा है, परंतु उसकी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तक पहुंच नहीं है. ऐसे में सरकार को इस दिशा में काम करने की जरूरत है.

लघु सिंचाई योजनाओं पर होना चाहिए जोर- बार्क के निदेशक निसार के मुताबिक सरकार का एक बड़ा बजट सिंचाई के लिए है. जिसमें बड़ी परियोजनाओं पर फोकस रहता है परंतु मंझली और छोटी परियोजनाएं हाशिए पर ही नजर आती हैं. मानते हैं कि राजस्थान को लघु परियोजनाओं की ओर ध्यान देने की जरूरत है. जिसमें जरूरत के लिहाज से बजट कम ही रहता है. हालांकि उन्होंने माना कि पिछले बजट में लघु योजनाओं के लिए हल्का सुधार देखने को मिला था. कहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के लिहाज से छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करने की जरूरत है.

पढ़ें- CM Gehlot के बजट से महिला उद्यमियों को उम्मीदें, कहा-योजनाएं बहुत, लेकिन क्रियान्वयन हो फोकस

किसान को खाद बीज चाहिए- चुनावी साल है सो कयास लगाया जा रहा है कि बजट लोकलुभावन होगा. निसार को लगता है कि सीएम गहलोत के तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पिछले बजट्स के मुकाबले बेहतर होग. किसानों की बात होगी इसे लेकर आशान्वित हैं. कहते हैं- बेहतर क्वालिटी के खाद-बीज की उपलब्धता पर केन्द्रित हो तो अच्छा हो क्योकि गुणवत्तापूर्ण बीज की कमी से फसल का खराबा एक बड़ी परेशानी है. सुझाव दिया कि सरकार को फसल खराबे पर मुआवजे का प्रोसेस बेहतर करने पर काम करना चाहिए.

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