चौमूं (जयपुर). राजधानी जयपुर के चौमूं उपखंड में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, चौमूं उपखंड में 650 सरकारी कर्मचारी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं. इसका खुलासा उपखंड अधिकारी अभिषेक सुराना की जांच में हुआ है. यानी सरकारी कर्मचारी गरीबों को मिलने वाले निवाले पर डाका मार रहे थे और गरीब परिवार इस योजना से वंचित थे. खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ने से कई गरीब लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है. अब एसडीएम की इस कार्रवाई के बाद एक उम्मीद की किरण जगी है, कि गरीबों को भी इस योजना का फायदा मिल पाएगा.
एसडीएम अभिषेक सुराना अब एसडीएम सख्त हो गए हैं. सभी दोषी सरकारी कर्मचारियों को एसडीएम दफ्तर से अब नोटिस देने का काम शुरू कर दिया है. रिकवरी के लिए अब तक 150 सरकारी कर्मचारियों को नोटिस दिया जा चुका है. वहीं, शेष 500 कर्मचारियों को नोटिस देने की प्रक्रिया जारी है. एसडीएम अभिषेक सुराना ने बताया कि योजना का दुरुपयोग करने वाले कर्मचारियों से अब 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रिकवरी की जाएगी. अब तक करीब डेढ़ लाख आरोपियों की रिकवरी की जा चुकी है.
रिकवरी करने के लिए भी एसडीएम ने बकायदा टीमों का गठन किया है. यानी लाखों रुपयों का गेहूं सरकारी कर्मचारी उठा चुके हैं और अब यह रुपये राजकोष में जमा करवाने के लिए एसडीएम को मशक्कत करनी पड़ रही है. एसडीएम ने सरकारी कर्मचारियों से एक अपील करते हुए कहा है कि अभी भी कोई कर्मचारी अगर खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा है तो वो तत्काल प्रभाव से अपना नाम हटवा लें, ऐसा नही करने पर उनके विभागों को पत्र लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ वसूली भी की जाएगी.
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एसडीएम अभिषेक सुराना ने बताया कि इसके बाद उन लोगों को चिन्हित करने का काम किया जाएगा, जिनके पक्के मकान और वाहन हैं. उन को चिन्हित करके भी सूची बनाई जाएगी. इसको लेकर भी जल्द ही काम शुरू किया जाएगा. एसडीएम ने कहा कि सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का जरूरतमंद लोगों को लाभ मिलना चाहिए. इसको लेकर उपखंड कार्यालय कामकाज में जुटा है.
