जयपुर. पीएम किसान सम्मान निधि योजना में केंद्र सरकार ने योजनाओं के नियमों में संशोधन कर दिया है. प्रदेश के 55 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा. हालांकि प्रदेश के 38 लाख किसानों के आवेदन अभी तक प्राप्त हो गए है. जबकि 17 लाख किसानों के आवेदन बाकी है. मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सभी जिला कलेक्टर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 30 जून तक सभी किसानों से आवेदन कराने के दिशा निर्देश दिए हैं.
पीएम किसान निधि योजना का लाभ प्रदेश के 55 लाख किसानों को मिलेगा. केंद्र सरकार द्वारा योजना में किए गए संशोधन के बाद में प्रदेश के सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा. हालांकि अभी भी राजस्थान से करीब 17 लाख किसानों के आवेदन बाकी है. पीएम किसान निधि योजना का लाभ प्रदेश के सभी पात्र किसानों तक पहुंचे इसके लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है. मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने सोमवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना को लेकर समीक्षा की. बैठक के बाद गुप्ता ने बताया कि पीएम किसान निधि योजना में राज्य के 55 लाख किसान शामिल होंगे, अब तक 38 लाख किसानों ने पीएम निधि योजना के लिए अप्लाई कर दिया है.
अब नियम संशोधन के बाद वापस आए हुए आवेदनों को भी स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी भी प्रदेश के 17 लाख किसानों को पीएम निधि सम्मान योजना के लिए आवेदन करवाना है. गुप्ता ने 30 जून तक प्रदेश के सभी पात्र किसानों के आवेदन अपलोड हो जाएंगे और उन्होंने पीएम किसान निधि योजना का लाभ मिलेगा उन्होंने बताया कि बार-बार नियम बदलने की वजह से इस योजना में बाधा आ रही थी, लेकिन अभी स्थिति अलग है कि कई जिलों में अच्छा काम किया है. भीलवाड़ा जिले में 100 प्रतिशत किसानों को जोड़ा जा चुका है. जबकि कुछ जिले जहां काम की गति धीमी है. सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने अपने क्षेत्र में 30 जून तक सभी किसानों को इस योजना से जोड़े.
पीएम किसान निधि योजना में हुए नए बदलाव के बाद अब सभी किसानों को चाहे वह छोटा किसान हो या फिर बड़े किसान सभी को इसका फायदा मिलेगा , जबकि पहले लघु और सीमांत किसानों को ही इसका लाभ मिल रहा था , लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए किसानों के लिए कोई बाध्यता नहीं रखी है, इसमें उन किसानों को लाभ नहीं मिल पाएगा जिनके पास में कोई जमीन नहीं है भूमिहीन किसानों को इसमें फायदा नहीं मिल पाएगा.
