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हनुमानगढ़ः माकपा ने बिजली बिलों को माफ करने को लेकर विद्युत कार्यालय का किया घेराव - मकापा नेताओं का प्रदर्शन

हनुमानगढ़ में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने विद्युत विभाग के मुख्य कार्यालय का घेराव करते हुए उग्र प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने 6 माह के बिजली बिलों को माफ करने और बढ़ी दरों को वापस करने की मांग की.

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एससी कार्यालय का घेराव
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Published : Jul 29, 2020, 9:26 PM IST

हनुमानगढ़. जिले के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 6 माह के बिजली बिलों को माफ करने और बढ़ी दरों को वापस करने की मांग को लेकर विद्युत विभाग के मुख्य कार्यालय का घेराव करते हुए उग्र प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों के गुस्से को देखते हुए कार्यालय का गेट तक बंद करना पड़ा. जिस पर माकपा कार्यकर्ता और गुस्से में आ गए. उन्होंने गेट पर चढ़कर विभाग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

माकपा नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने 6 माह का बिल माफ नहीं किया और एवरेज बिल और सरचार्ज के नाम पर विद्युत उपभोक्ताओं से लूट बंद नहीं की तो आने वाले समय में आमजन को साथ लेकर अनिशिचतकालीन धरना लगाया जाएगा और जगह-जगह उग्र प्रदर्शन किया जाएगा.

पढ़ेंः तीसरी बार कैबिनेट का प्रस्ताव लौटाना दुर्भाग्यपूर्ण, विधायक दल की बैठक में होगी चर्चा: अविनाश पांडे

कोरोना विश्व महामारी के चलते 22 मार्च से राजस्थान में लॉकडाउन लगाया गया था. शासन प्रशासन के निर्देशानुसार जनता घरों में बंद रही इस कारण सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां भी ठप रही. जिसके कारण लोगों का जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया. ऐसे हालात में बिजली के बिल कोढ़ में खाज का काम कर रहे हैं.

लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे तक नहीं हैं, वहीं सरकार का दावा है की बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की गई है, लेकिन फिर भी बिजली के बिल में कोई रियायत नहीं है.

हनुमानगढ़. जिले के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 6 माह के बिजली बिलों को माफ करने और बढ़ी दरों को वापस करने की मांग को लेकर विद्युत विभाग के मुख्य कार्यालय का घेराव करते हुए उग्र प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों के गुस्से को देखते हुए कार्यालय का गेट तक बंद करना पड़ा. जिस पर माकपा कार्यकर्ता और गुस्से में आ गए. उन्होंने गेट पर चढ़कर विभाग और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

माकपा नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने 6 माह का बिल माफ नहीं किया और एवरेज बिल और सरचार्ज के नाम पर विद्युत उपभोक्ताओं से लूट बंद नहीं की तो आने वाले समय में आमजन को साथ लेकर अनिशिचतकालीन धरना लगाया जाएगा और जगह-जगह उग्र प्रदर्शन किया जाएगा.

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कोरोना विश्व महामारी के चलते 22 मार्च से राजस्थान में लॉकडाउन लगाया गया था. शासन प्रशासन के निर्देशानुसार जनता घरों में बंद रही इस कारण सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां भी ठप रही. जिसके कारण लोगों का जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया. ऐसे हालात में बिजली के बिल कोढ़ में खाज का काम कर रहे हैं.

लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे तक नहीं हैं, वहीं सरकार का दावा है की बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की गई है, लेकिन फिर भी बिजली के बिल में कोई रियायत नहीं है.

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